नागपूर (Nahpur) : उपराजधानी नागपूर वैद्यकीय केंद्र म्हणून गणली जाते. येथे आरोग्यसेवेसाठी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत. पाच मोठ्या सरकारी रुग्णालयांशिवाय 100 हून अधिक खासगी रुग्णालयांतून आरोग्य सेवा दिली जात आहे. त्यामुळे मध्य भारतातील रुग्ण येथे उपचारासाठी येतात. खासगीच्या तुलनेत सरकारी रुग्णालयात आजही अत्याधुनिक सोई उपलब्ध नाहीत.
शासनाच्या उदासीनतेमुळे आजही सरकारी दवाखान्यात परिपूर्ण व दर्जेदार सेवा उपलब्ध नाही. या प्रमाणेच अवस्था होमिओपॅथी संबंधित दवाखान्याची आहे. अनेक वर्षांपासून याठिकाणी होमिओपॅथी इन्स्टिट्यूट स्थापन करण्याची मागणी होत आहे. मात्र याबाबत सरकार अजूनही सकारात्मक दिसत नाही.
सल्लागार मंडळाची बैठक नाही
आयुष मंत्रालयाकडून विविध पॅथीचे शिक्षण आणि संशोधनाला प्राधान्य दिले जात असताना नागपुरात होमिओपॅथीबाबत सकारात्मकता दाखविली जात नाही. माहितीनुसार, राज्यभरात 75000 होमिओपॅथी डॉक्टर आहेत. एकट्या नागपुरात 2500 हून अधिक डॉक्टर आहेत. यातील 60 टक्के डॉक्टर इतर दवाखाने, रुग्णालये इत्यादींमध्ये सेवा देत आहेत. 40 टक्के म्हणजेच 1000 डॉक्टर त्यांच्या स्वतःच्या दवाखान्यातून सेवा देत आहेत.
दररोज सरासरी 20 रुग्ण डॉक्टरांकडे जातात. त्यानुसार दररोज 20 हजार रुग्ण होमिओपॅथी उपचारासाठी पोहोचतात. नागपुरात होमिओपॅथी इन्स्टिट्यूटच्या स्थापनेमुळे विविध रोगांवर आणि होमिओपॅथीच्या विविध उपचार पद्धतींवर संशोधन करता येईल. काही काळ आयुष मंत्रालयाच्या राज्य सल्लागार मंडळाच्या बैठका न घेतल्याने अनेक विषयांवर चर्चा होत नसल्याचे बोलले जात आहे.
काही महिन्यांपूर्वी नागपुरात आयुर्वेदावर परिषद झाली. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले होते की, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ होमिओपॅथी तयार करण्याचा सामूहिक प्रयत्न यातून मार्ग काढू शकतो. आरोग्य या विषयावर राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्र काम करणार आहे. पण आता ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार या प्रकरणी पुढाकार घेत आहे. अशा स्थितीत नागपुरातून प्राथमिक प्रयत्न सुरू झाले असताना सामूहिक प्रयत्न कसे करायचे, असा प्रश्न होमिओपॅथी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. आता पुढील प्रयत्न आणि बैठका राज्य सरकारच्या बाजूने व्हाव्यात अशी चर्चा आहे.
प्रयत्न चालू आहेत...
नागपुरात ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ होमिओपॅथी स्थापन करण्यासाठी येथील विविध संघटनांचे पदाधिकारी प्रयत्नशील आहेत. या विषयावर आम्ही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत राज्य सरकार आणि आयुष मंत्रालयाशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करत आहोत. वेळ आल्यावर या विषयावर सकारात्मक पुढाकार घेतला जाईल, अशी माहिती नागपूर होमिओपॅथ असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉक्टर मनीष पाटील यांनी दिली.
राज्याची उपराजधानी असूनही येथे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची व्यवस्था नाही. इथे एकच कॉलेज आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची सुविधाही नाही, तर नागपूरच्या तुलनेत औरंगाबाद शहर लहान असूनही चार महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे आहे. राज्यात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी 18 महाविद्यालये नमूद करण्यात आली आहेत. विदर्भातील फक्त खामगाव येथे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची सुविधा आहे. दरवर्षी नागपूरच्या 40 हून अधिक विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी बाहेर जावे लागते.
काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्यात आली होती, मात्र त्यांनीही या प्रकरणात रस दाखवला नाही. सध्या मुंबईत होमिओपॅथीवर संशोधन करणारी संस्था आहे. आयुष मंत्रालयाकडून उनान, आयुर्वेद आदी संस्था तयार केल्या जात आहेत, मात्र होमिओपॅथीला महत्त्व दिले जात नाही. प्रत्येक 10 लाख लोकसंख्येमागे एक महाविद्यालय असावे. येथील लोकसंख्या 40 लाखांहून अधिक असतानाही महाविद्यालयांची संख्या वाढवली जात नाही.