मुनगंटीवारांच्या आदेशाला केराची टोपली;'त्या' इमारतीचा वनवास संपेना

नागपूर (Nagpur) : झिरो मॉईल येथील नागपूर वन विभागाची प्रशासकीय जुनी इमारत जमिनदोस्त करून नव्याने अद्यावत तीन मजली इमारत बांधण्यासाठी बांधकाम विभागाला ३२ कोटींचा निधी दिली होता. याला आज सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले असले तरी आतील फर्निचर, विविध कक्ष, दालनाच्या सुशोभीकरणाचे कामे अद्यापही शिल्लक आहेत. या कार्याचे आंरभ आदेशही काढण्यात आले नसल्याने अधिवेशनापूर्वी या कार्यालयाचे उद्‍घाटन करण्याच्या वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली जात असल्याची चर्चा आहे.

वन विभागाच्या झीरोमाईल येथील प्रशासकीय इमारतीमध्ये ११ कार्यालये राहणार आहेत. त्यात मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (पूर्व वन्यजीव), उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), पेंच व्याघ्र प्रकल्प, बोर व्याघ्र प्रकल्प, कार्य आयोजना, दक्षता व इतर महत्त्वाच्या विभागाचा समावेश आहे. हे सर्वच कार्यालय या इमारतीतून कस्तूरचंद पार्क जवळील बीएसएनएल कार्यालयात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थलांतरीत केली. त्यानंतर जुनी प्रशासकीय इमारत जमिनदोस्त करण्यात आली. २६ जानेवारी २०२२ रोजी या इमारतीचे लोकार्पण करण्याचे जवळपास निश्चित झाले होते. मात्र, कोरोनाच्या काळामुळे बांधकामात अडचणी झाल्याने ते पुढे ढकलण्यात आले होते.

जून महिन्यात या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले. मात्र, आघाडी सरकार पडल्याने राज्यात अस्थिरता निर्माण झाली. त्यानंतर नवीन शिंदे - फडणवीस सरकार आले. तब्बल एक महिन्याच्या कालावधीनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर कामाला गती मिळाली. दीड महिन्यापूर्वी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी इमारतीची पाहणी केली. १८ डिसेंबरला उद्‍घाटन करण्याबाबत सुतोवाच त्यांनी केले. या विषयी कर्मचारी आणि अधिकारी साशंक आहेत. या कामाच्या प्रगतीत वन मुख्यालयातील अधिकारी चुप्पी साधून का बसलेत, हेही गुलदस्त्यात आहे. हिवाळी अधिवेशन १९ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. विधान भवनाच्या शेजारील या इमारतीचे लोकार्पण झाल्यास वन विभागाची प्रशासकीय कामे सुलभ होण्यास मदत होणार असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

१८ लाख रुपये भाडे
वन विभागाच्या झीरो माईलजवळील कार्यालयाचे स्थलांतरण बीएसएनएल कार्यालयात करण्यात आले आहे. त्याचे मासिक भाडे १८ लाख रुपये आहे. गेल्या एका वर्षापासून शासनाचा इमारतीचे काम अपूर्ण असल्याने भाड्यापोटी अवास्तव खर्च होत आहे. शिवाय वीज देयके, साफसफाई अपुऱ्या जागेत कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची होणारी कुंचबणा आणि गैरसोय चिंतेचा विषय आहे. अशा स्थितीत अधिकाऱ्यांकडून अधिकच्या कामाची अपेक्षा करणे गैरसोयीचे आहे.