नागपूर (Nagpur) : नागपूर महापालिका नेहमीच वाद-विवादाच्या भोवऱ्यात अडकलेली दिसते. आता तर चक्क शिवसेना (उबठा) पदधिकाऱ्यांनी शेकडो कार्यकर्त्यांसोबत नागपूर महानगर पालिका दालनात आंदोलन केले. आंदोलन करण्याचा विषय सुद्धा तसा गंभीर पण आहे. नागपूर महापालिकेत 30 कोटींच्या कचरा वाहन खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप लावले गेले आहे.
नागपूर महापालिकेद्वारे टेंडर क्र. 2023-NMCN-905299-1 दिनांक 18 मे 2023 अंतर्गत कचऱ्या वाहून नेणारी वाहने (50 पोर्टेबल काँपेक्टर व 16 क्यू. मी. हुक होल्डर ) खरेदी करण्यासाठी नागपूर महापालिकेकडून टेंडर मागविण्यात आली होती. ज्यामध्ये, ब्लॅकलिस्ट कंपनीला सात वर्षासाठी सहभाग न घेण्याची अट, शिथिल किंवा काढून टाकण्याची मागणी नोएडाची टीपीएस कंपनीद्वारे केली गेली होती, त्यावर नागपूर महापालिकेने दिनांक 2 जून 2023 ला शुद्धिपत्रक जारी करून anexture-B च्या अनु क्रमांक 4 च्या क्लाज 5 अनुसार सात वर्षाची अट शिथिल करून पाच वर्षे करण्यात आली. नवी दिल्ली महापालिकेद्वारे दिनांक 31 मे 2016 च्या आदेशानुसार टीपीएस कंपनीला ब्लॅकलिस्टेट करण्यात आले होते. असे असतानाही सदर निविदा रुपये 23 करोड 80 लाख टीपीएस कंपनीला देण्यात आली आणि Anexture-B च्या क्रम संख्या 7 चे स्पेशल टर्म अँड कंडिशनच्या क्लाज 18 नुसार खरेदी केलेली वाहनांना दुरुस्ती करण्याची अट कंपनीवर ठेवण्यात आली.
महत्त्वपूर्ण म्हणजे टाकण्यात आलेल्या इतर अटीनुसार निविदेद्वारे खरेदी केलेल्या कचऱ्याच्या गाड्या महापालिकेने नियुक्त केलेल्या एजन्सीकडे म्हणजे ऐजी आणि बीव्हीजी कडे सुपूर्त करायच्या होत्या. खरेदी वाहनांच्या थर्ड पार्टी करारनामा नागपूर महापालिका घनकचरा विभाग, मनपाद्वारे नियुक्त एजन्सी म्हणजे एजी/ बीव्हीजी व बीडर च्या दरम्यान करण्याची ही अट मनपाद्वारे करण्यात आली होती.
असे करण्यात आले घोळ :
नागपूर महापालिकेने 2 जून 2023 ला जारी केलेल्या शुद्धिपत्रकानुसार खरेदी केलेल्या वाहनांच्या ऑपरेशन आणि दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या टेंडर अवैधरित्या बंद लिफाफामध्ये ऑफलाइन मागवण्यात आल्या होत्या. तर CVC च्या नियमानुसार दहा लाख रुपयांच्या वरचे टेंडर हे ऑनलाइनच काढले जातात. त्यानंतर 13 सेप्टेंबर 2023 रोजी अतिरिक्त आयुक्त नागपूर शहर यांच्या अध्यक्षतेखाली खरेदी समितीची बैठक घेण्यात आली. त्यात टेंडर दरम्यान झालेल्या अनेक गैरप्रकारांकडे दुर्लक्ष करून निविदेत भाग घेतलेल्या कंपनीची वित्तीय बोली उघडण्याची कारवाई विभागातर्फे करण्यात यावी तसेच ऑपरेशन अँड मेंटेनेस करिता बंद लिफाफात दरांबाबतच्या निर्णय घेण्याकरिता खरेदी समितीची बैठक नंतर वेगळ्याने घेण्यात येईल असे नियमबाह्य निर्णय समितीकडून घेण्यात आले. नंतर ह्या नियमबाह्य टेंडरद्वारे मागविण्यात आलेले बंद लिफाफे च्या माध्यमातून “एजी मोटर” नावाच्या कंपनीला L1 करण्यात आले, “एजी मोटर” ही शहरात कचरा संकलन करणारी “एजी एनव्हायरो” कंपनीची सिस्टर एजेंसी आहे.
2019 च्या करारानुसार नागपूर महापालिकेत शहरातील कचरा उचलण्याची जबाबदारी एजी आणि बीव्हीजी कंपनीकडे देण्यात आली होती, ज्यामध्ये शहरातील घराघरातून व आस्थापनाकडून कचरा गोळा करून तो भांडेवाडी डंपिंग यार्ड पर्यंत नेणे या कामासाठी लागणारी संपूर्ण वाहने खरेदी, वाहनांचे संचालन, दुरुस्ती व देखभाल याची संपूर्ण जबाबदारी या कंपन्यांची असेल असे नमूद करण्यात आले असूनही या निविदेद्वारा अप्रत्यक्षपणे कंपन्यांना फायदा करून देण्याच्या प्रयत्न करण्यात आला आहे ज्यामध्ये नागपूर महापालिकेचे अधिकारी आणि कंपन्यांची मिलीभगत दिसून येते.
या अधिकाऱ्यांवर करा कारवाई :
कचऱ्या करिता वाहन पूर्तता संबंधी संपूर्ण जवाबदारी ही शहरातील कचरा संकलन करणारी कंपन्यांची असतानाही ह्या प्रकारची कोटी रुपयांची टेंडर काढणे, त्यात शुद्धीपत्रक काढून अटी शर्ती शिथिल करणे,अवैधरित्या ऑफलाइन बंद लिफाफे मागविणे हे सरकारी पदाचा दुरुपयोग करून सरकारी तिजोरी ला चुना लावण्याचा प्रयत्न आहे, कृपया संबंधित निविदा तात्काळ प्रभावी रद्द करण्यात याव्यात आणि त्यात सहभागी असलेल्या नागपूर महापालिकेच्या तात्कालीन आयुक्तासह ,अतिरिक्त आयुक्त नागपूर शहर, प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी ,कार्यकारी अभियंता कारखाना विभाग, उपायुक्त सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षक अभियंता सामान्य बांधकाम विभाग ह्या अधिकाऱ्यांवर लाच लूचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये क्रिमिनल नेक्सेस फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि याचे राजनीतिक नेत्याचे आशिर्वादाचे लिंक तपासावे अन्यथा शिवसेना(उबाठा) द्वारे अधिवेशन दौरान मंत्र्यांचा घेराव करण्याची चेतावनी शिवसेना (उबाठा) पदधिकाऱ्यांनी दिली. यावेळी शिवसेना शहर प्रमुख नितिन तिवारी, सुरेश सखरे, दीपक कापसे, मुन्ना तिवारी, सुशीला नायक, प्रीतम कपसे, शशीधर तिवारी, आशीष हाड़गे, भूपेन्द्र कठाने, कार्तिक करोसिया, नाना झोड़े व शेकडो शिवसैनिक आणि कामगार उपस्थित होते.