दानवे म्हणाले, मर्जीच्या ठेकेदारांसाठी नागपुरकरांना कोणी पुरात ढकलले?

नागपूर (Nagpur) : नागपुरात सिमेंटीकरण करून पर्यावरणाची अवहेलना करून ठेकेदारांना आपल्या मर्जीप्रमाणे फायदा करून देण्यासाठी आणि नागपूरच्या विकासाची बढाई मारून नागपूरला पूरस्थितीत ढकलण्याचे पाप स्थानिक राजकीय नेतृत्वाने केले आहे, असा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी केला. दानवे यांनी मंगळवारी नागपुरातील पूरग्रस्त भागाचा आढावा घेतला आणि पीडितांशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी नागपुरात पत्रकारांशी चर्चा केली.

प्रशासन वाट पाहत असल्याचे दिसत होते

विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी पुराच्या घटनेला नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास यांना जबाबदार धरत प्रशासनाच्या कारभारावर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, परिस्थिती अशी आहे की, प्रशासन घटना घडण्याची वाट पाहत आहे. महापालिकेने नागरिकांच्या नुकसानीचे मुल्यांकन केले, मात्र अद्यापही नागरिकांपर्यंत मदत पोहोचलेली नाही. अंबाझरी तलावाची सुरक्षा भिंत तुटल्याने ही दुर्दैवी घटना घडली. या भिंतीचे काम चार टप्प्यात करण्यात येणार होते. पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर दुसरा, तिसरा आणि चौथा टप्पा दुर्लक्षित झाला. रावसाहेब दानवे म्हणाले की, चार टप्प्यात काम होते, पहिल्या टप्यातील झालेले काम पुन्हा करावे लागतील. नव्याने डीपीआर बनवून काम करावे लागेल, नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून प्रशासनाला सूचना केल्यात आहे.

अतिआत्मविश्वासाने बुडाले

दानवे म्हणाले की, प्रशासनावर नियंत्रण न रहाणे, उपलब्धतेचा अभाव, अतिआत्मविश्वास आणि विकासाच्या नुसत्या बोलण्याने नागपुरातील जनतेला उकाड्यावर ढकलले आहे. ते दुर्दैवी आहे. सीताबर्डी परिसरात रस्ता तुटला, ही मोठी बाजारपेठ आहे, आणि येथील रस्ता तुटने हे नागपूरचे दुर्दैव आहे, यावेळी संपर्कप्रमुख तथा आमदार दुष्यंत चतुर्वेदी, माजी खासदार प्रकाश जाधव, जिल्हा संघटक सुरेखा खोब्रागडे, माजी विदर्भ महिला संघटक शिल्पा बोडखे, सतीश हरडे आदी उपस्थित होते.

आमदारांच्या अपात्रतेवर निशाणा

या काळात शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीवरही दानवे यांनी निशाणा साधला. ते म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष हे ट्रिब्यूनल आहेत. अधिकार नाही, असे असूनही कायद्याचा अर्थ काळने चुकीचे आहे. अध्यक्षांना जो निर्णय घ्यायचा असेल तो द्या. ते आमच्या पक्षात आहे की त्यांच्या बाजूने आहे, याबाबत आमचे म्हणणे नाही. मात्र कायद्याच्या आधारे निर्णय द्या. निर्णयाची तारीख सांगता येत नाही.