नागपूरकरांना दिलासा; महापालिकेचा 'तो' निर्णय फडणवीसांनी फिरवला

नागपूर (Nagpur) : नागपूर महापालिकेच्या (NMC) अधिकाऱ्यांनी बांधकाम परवानगी शुल्कात केलेली दुप्पट वाढ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रोखली आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि सर्व सर्वसामान्य नागरिकांनाह दिलासा मिळाला आहे.

महापालिका प्रशासनाने शहरातील बांधकाम परवानगीसाठी आधीच्या तुलनेत दुप्पट अर्थात १०० टक्के शुल्कवाढीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शहरातील बांधकाम व्यावसायिक तसेच घर बांधकामाचे नियोजन करणाऱ्या लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महापालिकेने २०२० पासून अचानक १०० टक्के शुल्कवाढ केली होती. याविरोधात तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाचा विरोध केला होता.

महापालिकेच्या नगररचना विभागाने सभागृहाची मान्यता न घेता प्रशासकीय पातळीवर हा निर्णय घेतला होता. बांधकाम परवानगीसाठी एमआरटीपी कायद्यांतर्गत विकास शुल्कात २०२० मध्ये अचानकपणे १०० टक्के वाढ करण्यात आली होती. एवढेच नव्हे तर वाढीव बांधकाम शुल्क २०१६ पासून वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे सामान्य नागरिक आणि बांधकाम व्यावसायिकांवर मोठे संकट आले होते. पूर्वी हे विकास शुल्क निवासी बांधकामासाठी २ टक्के आणि वाणिज्यिक बांधकामासाठी ४ टक्के आकारण्यात येत असे. पण, अचानक त्यात १०० टक्के वाढ करून ते दुप्पट करण्यात आले. त्यावेळी सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी प्रशासनाला विरोध केला.

जुलै २०२१ मध्ये तत्कालिन सत्ता पक्षनेते अविनाश ठाकरे यांनी सभागृहात एक ठराव मांडून ही दरवाढ रद्द करण्याचा ठराव पारित केला. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर हा वाढीव दर आकारणे सुरूच होते. तत्कालीन आयुक्तांनी महापालिकेचा हा ठराव विखंडित करण्यासाठी सरकारला पाठविला होता. या दरवाढीविरोधात आमदार प्रवीण दटके यांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका सुद्धा दाखल केली होती. काल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या बैठकीत प्रवीण दटके यांनी याकडे लक्ष वेधले. त्यांनी हा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. यामुळे शहरातील नागरिक, विकासक, बांधकाम करू इच्छिणाऱ्या संस्थाना वाढीव शुल्कापासून दिलासा मिळणार आहे.