नागपूर (Nagpur) : अतिवृष्टीमुळे खराब होणाऱ्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांना निधी देण्यात होत असलेला अडथळा आता सरकारकडून दूर करण्यात येणार आहे. वित्त विभागाकडून त्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली.
नागपूर जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी)च्या बैठकीनंतर त्यांनी उपरोक्त माहिती दिली. अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील रस्ते प्रचंड खराब झाले. नागरिकांची अडचण होत आहे. गेल्या चार,पाच वर्षात जिल्हा परिषदेकडून रस्त्यांच्या दुरुस्तीकरिता निधी मिळण्यासाठी अनेकदा प्रस्ताव पाठविण्यात आले. परंतु निधीच मिळाला नाही. जिल्हा परिषदेकडे कमी निधी असल्याने शासनाने निधी उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा आमदार सुनील केदार यांनी उपस्थित केला. यावर पालकमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील रस्त्यांनी निधी देण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे ग्रामीण रस्त्यांच्या निधीसाठी नवीन लेखाशीर्ष तयार करण्यासाठी सीएजीची परवानगी घेतली आहे. हा विषय आता मंत्रिमंडळात येणार असून त्याला मंजुरी देण्यात येईल. त्यानंतरच ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी निधी देता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र व राज्य सरकारच्यावतीने शहरातील रस्त्यांसाठी सातत्याने निधी देण्यात येतो. मात्र ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी निधीच दिला जात नाही. हे सर्व रस्ते जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत येतात. त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे फारसे साधने नाहीत. त्यामुळे राज्यातील सर्वच गावांमध्ये रस्त्यांची समस्या आहे. राज्य सरकारने यासाठी नियमित पैसे दिल्यास शहराप्रमाणे गावखेड्यातील रस्तेसुद्धा सुधारू शकतात. याकरिता देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला आहे. अर्थमंत्री या नात्याने बजेटमध्येच याकरिता एक हेड तयार केले जाणार आहे.