Nagpur : नागपूर महापालिका 'त्या' कंपनीवर काय कारवाई करणार?

नागपूर (Nagpur) : केंद्र सरकारच्या 72 कोटी रुपयांच्या अनुदानातून शहर बससेवेमध्ये 134 ई-बस पुरवण्याची जबाबदारी हरियानाच्या पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनीला देण्यात आली होती. करारातील तरतुदीनुसार ऑक्टोबरपर्यंत 44 बसेसचा पुरवठा करण्यात येणार होता, मात्र कंपनीने केवळ 10 बसेसचा पुरवठा केला. कंपनीला नोटीस दिल्यानंतर 31 डिसेंबरपर्यंत बस पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता मुदत संपल्यानंतर अंतिम नोटीस देऊन कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

आता काय आहे स्थिती

महानगरपालिकेच्या परिवहन विभागामार्फत आपली बस सेवेमध्ये 381 बसेस चालविण्यात येत आहेत. यामध्ये 90 मानक श्रेणीच्या डिझेल बसेस, 34 सीएनजी बदललेल्या बसेस, 131 मिडी डिझेल बसेस, 42 मिनी डिझेल बसेस आणि 50 वातानुकूलित बसेसचा समावेश आहे. दररोज सुमारे 1.44 लाख प्रवासी या बससेवेचा वापर करत आहेत, तर दररोजचे उत्पन्न सुमारे 25 लाख रुपये आहे.

प्रवाशांना सोयीस्कर प्रवास देण्यासाठी, 72 कोटी रुपयांच्या निधीसह 134 ई-बस खरेदी करण्याचा करार हरियानाच्या पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनीसोबत करण्यात आला होता. या करारात बसेसच्या पुरवठ्याला विलंब झाल्यास प्रतिबस 12 हजार रुपये दंड आकारावा लागतो, मात्र परिवहन विभागाच्या सर्व प्रयत्नांना न जुमानता कंपनीने आतापर्यंत 10 बसेसचा पुरवठा केला होता.

बसेसच्या पुरवठ्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. हा कालावधी संपल्यानंतर कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याची नोटीस देण्यात आली. अशा स्थितीत शुक्रवारी 12 बसेसचा पुरवठा करण्यात आला आहे. लकडगंजमध्ये या बसेस नोंदणीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. आता परिवहन विभागाने कडक कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया सुरू

31 डिसेंबरपर्यंत बसेसचा पुरवठा न झाल्यास परिवहन विभागाने कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. परिवहन विभागाने कायदेशीर बाबींच्या आधारे डीआरए या सल्लागार संस्थेकडे आयुक्त डॉ.अभिजीत चौधरी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. सल्लागार कंपनीने करारानुसार अंतिम नोटीस देऊन दंडाची रक्कम आकारण्याची शिफारस केली आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर पुरवठादार एजन्सीला दंडात्मक कारवाईची नोटीस देण्याची प्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे.

72 कोटी रुपयांच्या 144 बसेसचे टेंडर

15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून महापालिकेला आपली बस सेवेतील ई-बससाठी केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झाला आहे. सुमारे 72 कोटी रुपयांच्या निधीतून 144 बस खरेदीसाठी हरियाणाच्या पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनीसोबत करार करण्यात आला आहे. या कंपनीला 4 टप्प्यांत 144 बसेस उपलब्ध करून देणार होत्या, मात्र सर्व प्रयत्न करूनही कंपनीने केवळ 22 बसेसचा पुरवठा केला आहे. पुरवठा केल्यानंतर कंपनीला महापालिकेकडून ऑपरेशन, देखभाल आणि खर्चाची किंमत 50 रुपये प्रति किमी या दराने मिळेल.

कठोर कारवाईची प्रक्रिया सुरू

गेल्या अनेक महिन्यांपासून पीएम इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनीला अनेकवेळा कळवण्यात आले, मात्र प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर शुक्रवारी केवळ 12 बस आल्या असून, लवकरच बसेसचा पुरवठा करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे. बसेस पुरवठ्याच्या विलंबाबाबत आपली बाजू मांडली आहे, मात्र या बाजूने परिवहन विभाग समाधानी नाही. आयुक्तांच्या सूचनेनुसार नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया महापालिकेच्या परिवहन विभागाचे प्रभारी व्यवस्थापक रवींद्र पायगे यांनी दिली.

बसेस तयार पण बॅटरीची समस्या

महापालिकेसोबत झालेल्या करारानुसार पहिल्या टप्प्यात ऑगस्ट महिन्यात 14 बसेसचा पुरवठा करण्यात येणार होता, तर सप्टेंबर महिन्यात 10 बसेस, 30 ऑक्टोबरपर्यंत 20 बसेस आणि 60 बसेसचा पुरवठा करण्याचे ठरले होते. नोव्हेंबर महिना संपला, पण ऑगस्ट महिन्यात कंपनीने पुरवठा केला नाही, एका महिन्यात केवळ 10 बसेसचा पुरवठा करण्यात आला आहे. महिनाभरापूर्वी कंपनीला नोटीस दिल्यानंतर महापालिकेला उत्तर मिळाले.

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारने चीनमधून आयात होणाऱ्या बॅटरीवर बंदी घातली आहे. आता कंपनी मेड इन इंडिया अंतर्गत स्वदेशी बॅटरी बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा स्थितीत बॅटरी निर्मितीच्या प्रक्रियेनंतर डिसेंबरअखेर बसेसचा पुरवठा केला जाईल. मात्र, या आश्वासनानंतरही पुरवठादार कंपनीने करारानुसार परिवहन विभागाला पुरेशा बसेसचा पुरवठा केलेला नाही. परिवहन विभागाच्या दबावामुळे शुक्रवारी 12 बसेसचा पुरवठा करण्यात आला, तर आणखी 10 बसेस आठवडाभरात पाठविण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.