Nagpur : नागपूर 'स्मार्ट सिटी' होईल पण 20 वर्षांनी; कारण...
नागपूर (Nagpur) : सुमारे ३० वर्षांहून अधिक काळ विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागपुरात नरसाळा-हुडकेश्वरसह शहरातील अनेक भागांना 2024 पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. 2022 मध्ये शहराचा डीपी (विकास आराखडा) तयार होईल, अशी अपेक्षा होती. मंजुरी मिळण्याचीही शक्यता होती. विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी नगररचना विभागाकडे देण्यात आली होती. वर्षभर उलटून गेले तरी विकास आराखडा तयार झालेला नाही.
विकास आराखड्याचा ढोबळ आराखडाही अद्याप तयार झाला नसल्याची स्थिती आहे. मात्र, नागपूरसाठी डीपी तयार करण्याची व्यवस्था राज्य सरकारकडून आधीच करण्यात आली होती. त्यासाठी ओवैस मोमीन नावाच्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.
ओवैस मोमीन यांच्या म्हणण्यानुसार, आजपर्यंत शहराच्या विकास आराखड्याचा मूलभूत आराखडाही तयार झालेला नाही. सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये अनेक मोठे प्रकल्प समाविष्ट होणार आहेत. संपूर्ण डेव्हलपमेंट प्लॅन 2024 मध्येच तयार होईल, त्यानंतर तो राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. नवीन डेव्हलपमेंट प्लॅननुसार मंजुरी मिळाल्यानंतरच शहरात विकासकामे सुरू होतील, ती येत्या 2042 पर्यंत पूर्ण होतील. म्हणजेच ऑरेंज सिटीला स्मार्ट सिटी बनवण्याबरोबरच नियोजनबद्ध पद्धतीने विकसित होण्यासाठी 20 वर्षांहून अधिक काळ लागू शकतो.
पुढील 50 वर्षांच्या गरजांचा अभ्यास सुरू
मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन विकास आराखड्यांतर्गत पुढील 50 वर्षांच्या गरजांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. या 50 वर्षांत शहराची लोकसंख्या, भौगोलिक विस्तार, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, कर वसुली यंत्रणा, मूलभूत सुविधा, पायाभूत सुविधा आदी मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करून आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेला एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लागू शकतो, त्यानंतरच नवीन डेव्हलपमेंट प्लॅन अंतर्गत विकास कामे करता येतील.
रेकॉर्डवर शहर तर समाविष्ट आहे ग्रामीण...
गेल्या 10 वर्षांत अनेक शहराच्या हद्दीत ग्रामीण भागाचा समावेश करण्यात आला. महापालिकेकडून या भागातील रहिवाशांकडून मालमत्ता कराच्या रुपात लाखो रुपयांची वसुली केली जात आहे. मात्र या भागातील गृह मालमत्ताधारकांना अद्यापही सुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत. या भागातील जमीन मालमत्तेच्या नोंदी अद्याप सिटी सर्व्हेकडे हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. रेकॉर्डवरील या ग्रामीण भागात राष्ट्रीयीकृत बँका, सार्वजनिक रुग्णालये, मॉल सुविधा, सुलभ स्वच्छतागृहे, बसस्थानक, शासकीय विभागांची कार्यालये, गटार लाइन, पथदिवे आदींचा अभाव आहे.
2024 पर्यंत नवीन डीपी
नागपूरचा नवीन विकास आराखडा तयार झालेला नाही. तयारीला वेळ लागेल. आतापर्यंत नव्या आराखड्याचा 'मूलभूत'ही तयार झालेला नाही. 2024 पर्यंत संपूर्ण योजना तयार केली जाईल. मंजूर झाल्यास पुढील 20 वर्षांसाठी ही योजना लागू केली जाईल, अशी माहिती विकास आराखडा, नागपूरचे प्रभारी अधिकारी ओवैस मोमीन यांनी दिली.