Nagpur: 717 कोटींची तरतूद तरी हजारो नागरिक 'या' सुविधेपासून वंचित

नागपूर (Nagpur) : हुडकेश्वर, नरसाळा ग्रामपंचायतीचा महापालिका क्षेत्रात समावेश होऊन सुमारे 10 वर्षे झाली आहेत. नागपूर महापालिका गेल्या 9 वर्षांपासून रहिवाशांकडून मालमत्ता कर व इतर कर वसूल करत आहे. असे असतानाही या परिसराचा विकास झालेला नाही. आतापर्यंत 60 हजारांहून अधिक कुटुंबांना ड्रेनेज लाईनची सुविधा मिळालेली नाही. नवीन डीपी आराखडा तयार झाल्यावर हुडकेश्वर, नरसाळा विकसित होईल, असे सांगितले जाते.

पसरत आहे रोग 

दोन महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने या गावांमध्ये ड्रेनेज लाईन तयार करण्यासाठी 716.9 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या रकमेतून एनएमआरडीएकडून लाईन तयार करण्यात येणार आहे, मात्र अद्यापपर्यंत टेंडर प्रक्रियाच पूर्ण झालेली नाही. घाण पाण्यामुळे परिसरात घाण व विविध आजार पसरत आहेत.

महापालिका रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट नाही 

25 जुलै 2013 रोजी हुडकेश्वर, नरसाळा ग्रामपंचायत सील करून ग्रामपंचायतीची संपूर्ण नोंद महापालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे ही कागदपत्रे अद्यापपर्यंत महापालिकेच्या अभिलेखात समावेश झालेला नाही. आजही हा परिसर ग्रामीण भागच राहिला आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून ड्रेनेज लाईन मागणी करणाऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे हुडकेश्वर-नरसाळा येथील 60 हजारांहून अधिक कुटुंबे बाधित होत आहेत. हुडकेश्वर, नरसाळा यांसह शहराच्या हद्दीतील 24 गावांमध्ये लाईन नाही.

दावा पोकळ ठरत आहे

हुडकेश्वर ते नरसाळा परिसरातील सर्व अनधिकृत ले-आऊट, प्लॉट आणि घरधारकांकडून विकास शुल्क आकारले जाणार नाही, या अटीवर महापालिकेचा समावेश करण्यात आला होता. येथील जमिनी नियमितीकरणाच्या कक्षेत आणल्या जातील, तसेच परिसरातील विकासकामांसाठी आवश्यक तरतुदी केल्या जातील, मात्र हा दावाही पोकळ ठरत आहे. नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टने या भागातील भूखंडधारकांकडून 56 रुपये प्रति चौरस फूट दराने विकास शुल्क वसूल करण्याचा आराखडा तयार केला आहे.

आमची फसवणूक केली

नरसाळा येथील ड्रेनेज लाईन करण्याची मागणी वर्षानुवर्षे जुनी आहे. हुडकेश्वर, नरसाळा मोफत विकसित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. या आश्वासनाच्या नावाखाली लोकप्रतिनिधींनी ग्रामपंचायत बरखास्त करून सर्व अधिकार व नोंदी महापालिकेच्या ताब्यात दिल्या. 10 वर्षांपासून ड्रेनेज लाईन व इतर विकासकामांसाठी परिसरातील जनता आसुसलेली आहे. येथील जमीन मालकांना बँकांकडून कर्ज मिळत नाही. भूखंड नियमित केले जात नाहीत. हा परिसर अजूनही ग्रामीण आहे. आता विकास शुल्क वसूल करावे लागणार आहे. आमची फसवणूक झाली आहे. सरकारने याकडे लक्ष देण्याची विनंती नरसाळाचे पूर्व उपसरपंच दीपक मुले यांनी केली आहे.