Nagpur : 'मेयो'तील औषधांच्या काळ्याबाजाराची 3 महिन्यांत चौकशी
नागपूर (Nagpur) : उपराजधानी नागपूर येथे इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेयो) अवैध औषध विक्री सुरू असल्याचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. देवदूत असणारे सरकारी डॉक्टरच हे दलालांसोबत मिळून औषधांची अवैध विक्री करत असतानाचा व्हिडियो सोशल मीडिया वर व्हायरल होताच मेयोत सुरू असलेल्या या प्रकाराचा भांडाफोड झाला.
अन्याय निवारण समितीच्या अध्यक्षा व सामाजिक कार्यकर्त्या ज्वाला धोटे यांनी या प्रकरणात चौकशीची मागणी केली होती. 27 फेब्रूवारी 2023 रोजी त्यांनी डीन डॉ. संजय बिजवे यांना कारवाई करण्याचे निवेदन दिले. त्यानंतर डीन डॉ. बिजवे यांनी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन महिन्यांची मुदत मागितली आहे.
काय आहे प्रकरण?
15 फेब्रूवारी 2023 ला नागपूर जिल्हा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट असोसिएशन तर्फे मेयो रुग्णालय परिसरात स्टिंग ऑपरेशन करून अवैध रुपाने सुरू औषधांची विक्रीचा व्हिडीयो बनवून हा काळाबाजार समोर आणला गेला. परंतु एफडीए आणि पोलिसांतर्फे नाममात्र झालेल्या कारवाईमुळे धोटे यांनी या प्रकरणात चौकशीची मागणी केली आहे.
मेयोमध्ये प्रिस्क्रिप्शन व्यतिरिक्त बेकायदेशीर औषधे रुग्णांना विकली जातात. दलालांच्या माध्यमातून रुग्णांच्या कुटुंबांची खुलेआम लूट केली जात आहे. वैद्यकीय कायद्याचे उल्लंघन होत आहे. 77 कोटी रुपये खर्च करून तयार केलेल्या मेयोच्या सर्जिकल कॉम्प्लेक्स मध्येच अवैध औषध विक्री सुरू आहे. मेयोच्या सर्जिकल कॉम्प्लेक्समध्ये एका औषध विक्रेत्याने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमधून अवैध औषध विक्री सुरू असल्याचा प्रकार समोर आला होता.
आरोपींच्या फोनकॉलची होणार तपासणी
ज्वाला धोटे यांनी डीसीपी गोरख भामरे यांना सांगितले की, आरोपीला तहसील पोलिस ठाण्यात एनआरएक्स इंजेक्टेबलसह ड्रग अधिकाऱ्यासमोर हजर केले असता, त्याचवेळी पी.आय. अनुरुध पुरी यांनी त्याला तात्काळ ताब्यात का घेतले नाही आणि वरील पुरावे नष्ट करण्यासाठी आरोपींना वेळ का दिली.
यानंतर डीसीपी गोरख भामरे यांनी तहसीलचे पीआय पुरी यांना कलम 120 बी लागू करण्यास सांगितले. त्यानुसार आरोपी आणि त्याच्या नोकराचे फोन डिटेल्स काढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांचा फोन डिटेल्स मिळताच मोठी माहिती समोर येऊ शकते. डीसीपीने कसून चौकशी केल्यानंतर पुन्हा एकदा एफडीए आणि मेयो प्रशासनाला नोटीस बजावली. एफडीएला पत्र लिहून आरोपीच्या तीन वेगवेगळ्या औषध परवान्यांच्या प्रती आणि वरील कागदपत्रांसह औषधांच्या खरेदी-विक्रीचे हिशेब मागितले, त्यानुसार पुढील कारवाईला नवी दिशा मिळण्यास मदत होणार आहे.