Nagpur : पीडब्ल्यूडीने नुसते कागदी घोडे नाचवू नये; कोर्टाने पीडब्ल्यूडीला का झापले?

नागपूर (Nagpur) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर-अमरावती, नागपूर-भंडारा आणि नागपूर-उमरेड मार्गावरील महामार्ग आणि उड्डाणपुलांना लागून असलेल्या सर्विस रोडवरील वाहतुकीत वाहनचालकांना होणाऱ्या त्रासाची दखल घेतली आहे. याप्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शहरातील घडामोडी आणि परिणामी वाहतूक समस्यांबाबत पीडब्ल्यूडीला चांगलेच फटकारले. भोळे पेट्रोलपंप ते वाडी चौक दरम्यानची वाहतूक समस्या सोमवारपर्यंत सोडविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आमचा विकासकामांना विरोध नाही, मात्र नागरिकांची होणारी गैरसोय कमी झाली पाहिजे, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

कार्यकारी अभियंता न्यायालयात होते उपस्थित :

मंगळवारी न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता न्यायालयात हजर होते. विकासकामांमुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण करणाऱ्या कंत्राटदारांवर आतापर्यंत काय कारवाई केली ? असा सवाल न्यायालयाने एनएचआय आणि पीडब्ल्यूडी विभागांना केला. अमरावती रोड, ताजबाग ते दिघोरी, फेटरी, कळमेश्वर आदी सर्व मार्गांची स्थिती काय आहे ? मात्र यावर समाधानकारक उत्तर न दिल्याने न्यायालयाने एनएचआय आणि पीडब्ल्यूडीला फटकारले. तसेच पीडीडब्ल्यूडीने अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने नाराजी व्यक्त केली.

भोळे पेट्रोलपंप ते वाडी चौक दरम्यानची वाहतूक समस्या सोमवारपर्यंत दूर करण्याचे निर्देश : 

नागपूर खंडपीठात एड. अरुण पाटील यांनी जनहितार्थ याचिका दाखल करून विदर्भाच्या निकृष्ट महामार्गाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. हा सर्व्हिस रोड महामार्गाला समांतर जात असल्याने स्थानिक वाहतूक सुरळीत होते, मात्र या सर्व्हिस रोडवर अरुंद रस्ता, अतिक्रमण, पार्किंग अशा अनेक अडथळ्यांचा सामना वाहनचालकांना करावा लागतो. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या याचिकेची व्याप्ती वाढवून त्यात सर्विस रोडचाही समावेश करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये नागपूरच्या सर्विस रोडचा समावेश आहे. नागपूर ते अमरावती, नागपूर ते भंडारा आणि नागपूर ते उमरेड महामार्ग याशिवाय शहरातील सर्विस रोडचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे.

पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारीला होणार :

विकासकामांमुळे निर्माण होणाऱ्या वाहतुकीच्या समस्येवर न्यायालयाने आपल्या तोंडी आदेशात पीडब्ल्यूडीला सांगितले की, हा आदेश या तारखेला दिला होता आणि आता तारीख निघून गेली आणि काम झाले नाही. असे कागदी घोडे पळवू नका, काम करा आणि रस्त्यांवरील अडथळे, खड्ड्यांची समस्या तातडीने दूर करा, असे निर्देश देण्यात आले. सुनावणीदरम्यान पीडब्लूडीने काही छायाचित्रे सादर केली, ज्यामध्ये वाहतुकीची समस्या दिसत होती, ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात आल्यावर न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार, 5 फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ऍड. फिरदौस मिर्झा आणि एनएचएआय कडून एड. अनिश कठाणे यांनी बाजू मांडली.