G20Nagpur रात्र थोडी सोंडे फार; आचारसंहितेने अडवली 49 कोटींची कामे
नागपूर (Nagpur) : मार्चमध्ये होऊ घातलेल्या G-20 बैठकीसाठी महापालिकेने (Nagpur Municipal Corporation) पहिल्या टप्प्यात ४९ कोटींचे कामे प्रस्तावित केले असून, काही कामांचे टेंडरही (Tender) काढले. काही कामांचे कार्यादेश देण्याचे शिल्लक आहे. परंतु शिक्षक मतदार संघ निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या कामांना स्वल्पविराम मिळाला आहे.
निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली नसल्याने ही कामे कशी सुरू करायची असा पेच महापालिकेपुढे निर्माण झाला आहे. आचारसंहितेनंतर कामे सुरू केल्यास अल्पावधीत कामे पूर्ण करण्याचे आव्हानही उभे राहणार आहे.
जी-२० परिषदेअंतर्गत बैठकीसाठी मार्चमध्ये नागपुरात परदेशी पाहुण्यांचे आगमन होत आहे. त्यांच्या आगमनानिमित्त शहरातील चौकांचे सौंदर्यीकरण, रस्त्यांची दुरुस्ती, उद्याने आणि रस्ता दुभाजकांचे सुशोभीकरण, प्रमुख रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंच्या भिंतींचे रंगरंगोटी, तुटलेल्या नाल्यांची दुरुस्ती, ड्रेनेज आदी कामे करण्याचे प्रस्तावित असून काही कामे सुरूही झाली. पहिल्या टप्प्यात ४९ कोटींची कामे करण्याचे प्रस्तावित आहे. यात २२ रस्त्यांचा समावेश आहे.
काही कामांचे कार्यादेश काढण्यात आले. परंतु काही कामे टेंडर प्रक्रिया सुरू असताना शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. त्यामुळे ही कामे आहे त्या स्थितीत बंद करण्यात आली. जी-२०ची बैठक मार्चमध्ये असून, तातडीने कामे करायची असल्याने महापालिकेने निवडणूक आयोगाकडे आठ दिवसांपूर्वी कामे सुरू करण्याची परवानगी मागितली.
काही कामांचे टेंडर काढले असून, कार्यादेशापर्यंत पोहोचली होती. त्यामुळे या कामांचे कार्यादेश काढण्यासाठी तसेच काही कामाच्या टेंडर प्रसिद्ध करण्यासाठी, प्रसिद्ध झालेल्या टेंडर ओपन करणे, प्रशासकीय मान्यतेसाठी महापालिकेने निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली. परंतु आठ दिवसानंतरही परवानगी न मिळाल्याने महापालिकेपुढे ही कामे सुरू करण्याबाबत पेच निर्माण झाला आहे.
जी-२० बैठकीसाठी येणाऱ्या पाहुण्यांना शहराची भूरळ पडावी, अशी सजावट करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. मार्चमध्ये बैठक आहे, निवडणूक आयोगाने अद्याप परवानगी न दिल्याने या कामांना विलंब होण्याची शक्यता आहे. विलंबाने कामे सुरू झाल्यास अल्पावधीत ही कामे पूर्ण होतील का, याबाबत मनपातील अधिकारीच साशंक आहेत.
१२२ कोटींचाही प्रस्ताव रखडला
शहराच्या सुशोभीकरणासाठी महापालिकेने आणखी १२२ कोटींचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. यातही रस्त्यांसह सौंदर्यीकरणासंदर्भातील अनेक कामे प्रस्तावित आहे. या कामाबाबत अद्याप कुठलीही प्रक्रिया सुरू झाली नाही. आचारसंहितेमुळे ही कामेही रखडण्याची चिन्हे दिसून येत आहे.