Nagpur Vidhan Bhavan
Nagpur Vidhan Bhavan Tendernama
विदर्भ

आमदार निवास कँटीनचे 2 कोटींचे काम झाले अवघ्या 50 लाखात; मोठे डिल..

टेंडरनामा ब्युरो

नागपूर (Nagpur) : विश्वास बसणार नाही मात्र आमदार निवासाच्या वॉटर प्रुफिंगचे दोन कोटींचे काम अवघ्या ५० लाखांत करण्यात आले आहे. त्यामुळे आधी तयार केलेले इस्टिमेट आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन संबंधित अभियंते यांच्यातील मोठे डिल फिस्कटल्याची चर्चा आहे.

हिवाळी अधिवेशन आले करी सा.बां. विभागामार्फत कोट्‍यवधीचे कामे केली जातात. यात आमदार निवसाच्या रंगरंगोटीपासून तर मंत्र्यांच्या निवासस्थान रविभवनाचा कायपालट केला जातो. लाखो रुपयांच्या नवनव्या वस्तू खरेदी केल्या जातात. फर्निचर बदलले जाते. अगदी चादरीपासून तर सोफ्याच्या कव्हर पर्यंत सर्वच नवीन आणल्या जाते. या सर्व खर्चावर कोणाचा अंकूश नसतो. पीडब्ल्यूडीचे अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या मताने आणि मनाने सर्व काही होते. दरवर्षी अधिवेशन आटोपल्यावर याचा धुराळा उडतो. मात्र पुढे काहीच होत नाही. त्यामुळे आता घोटाळ्याच्या वृत्ताची, चर्चेचीही कोणी दखल घेत नाही. आमदार निवासमधील कँटनची तर दरवर्षीच डागडुजी व रंगरंगोटी केली जाते. प्रत्येक वेळी नवे काम काढले जाते. गरज असो वा नसे दरवर्षी लाखो रुपयांची उधळपट्‍टी केली जाते.   

अधिवेशन वगळता आमदार निवसाच्या कँटीनमध्ये कोणी फारसे भटकत नाही. आमदार निवासात राहायला येणारे एवढेच या कँटीनचे ग्राहक असते. यावळे आमदार निवास कँटीनवर तब्बल दोन कोटी रुपये खर्च करण्याचा घाट घालण्यात आला होता. कँटींनला वॉटर प्रुफ करण्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठरविले होते. त्याकरिता इस्टिमेट तयार करण्यात आले होते. ते दोन कोटींचे होते.  सारे काही ठरले होते. या दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागात मोठ्‍या प्रमाणात बदल्या झाल्या. जुन्यांना हलवून दुसऱ्यांना आणले. अभियंत्यांचे टेबल बदलले. दोन कोटींचे वॉटर प्रुफिंगच्या इस्टिमेटनने आधीच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. नव्याने आणलेल्या अभियंत्याने हे काम थांबवले. त्या ऐवज नवीन टेंडर काढले. वॉटर प्रफिंग ऐवजी फॉल सिलंग व नवीन शेड टाकण्याचे ठरवले. हे काम पंधरा दिवसांचे आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान कामातही येणार आहे. त्यासाठी ६० लाखांचे इस्टिमेट तयार करण्यात आले. ३० टक्के बिलोमध्ये काम करण्याची तयारी एका ठेकेदाराने दर्शवली. त्यामुळे हे काम अवघ्या ५० लाखात होणार आहे. त्याच्या कामालाही सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची सुमारे दीड कोटी रुपयांचा बचत झाली आहे.