नागपूर (Nagpur) : राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तारिख पे तारिख घेऊन एका कंत्राटदाराला पाच कोटी रुपये देण्यासाठी तब्बल २७ वर्षे टाळाटाळ केली. इतके सारे करूनही सर्वोच्च न्यायालयानेही दिलासा दिला नसल्याने आता सा.बां. विभागाला त्यासाठी तब्बल ३०० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहे. एवढ्या मोठ्‍या रकमेची परतफेड विभाग कशी करणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जाम ते चंद्रपूर या मार्गावरील ब्रिटशकालीन पूल पाडून नाव पूल बांधण्याचे टेंडर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १९९७ साली काढले होते. खरे-तारकुंडे या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले होते. पुलाच्या बांधकामावर होणाऱ्या खर्चाची रक्कम टोलद्वारे वसूल करण्यात येणार होती. तसा करारही सा.बां. विभाग आणि खरे-तारकुंडे या कंपनीमध्ये झाला होता. पुलाच्या बांधकामवर फक्त दोन कोटी २६ लाखांचा खर्च अपेक्षित होता. पुलाचे बांधकामही झाले. त्यावरून वाहतूकसुद्धा सुरू झाली. मात्र स्थानिक नेत्यांनी टोल नाक्याला कडाडून विरोध केला. विरोधात आंदोलने केली. पैसे फसल्याने कंपनी लवादात गेली.
लवादाने खरे-तारकुंडे कंपनीला व्याजासह ५ कोटी रुपये देण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले होते. मात्र सा.बां. विभागाने यास नकार दिला. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने अनेक वर्षे हे प्रकरण रेंगाळत ठेवण्यात विभागाला यश आले मात्र हाती काही पडले नाही. उच्च न्यायालयाने २४० कोटी रुपये कंपनीला देण्याचे आदेश दिले. यानंतरही सा.बां. विभागाने तडजोडीचा मार्ग स्वीकारण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाला आव्हान दिले. येथेही सा.बां. विभाग तोंडावर पडला. न्यायालयीन प्रक्रियेवर मोठा खर्च केला शिवाय आता सर्वोच्च न्यायालयाने व्याजासह ३०० कोटी रुपये खरे-तारकुंडे कंपनीला देण्याचे आदेश दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्यावर सुनावणीचे मार्ग नसल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग आता कोणत्या मार्गाने कंपनीला तीनशे कोटी रुपयांची परतफेड करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.