'या' जिल्ह्यातील 434 ग्रामपंचायती झाल्या मालामाल; कोट्यवधींतून होणार विकासकार्य
गडचिरोली (Gadchiroli) : वर्षभर प्रतीक्षा केल्यानंतर पंधराव्या वित्त आयोगाचा 2023-24 या आर्थिक वर्षातील पहिल्या हप्त्याची रक्कम डिसेंबर महिन्यात ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील 434 ग्रामपंचायतींना 09 कोटी 93 लाख 90 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. लोकसभेची निवडणूक तोंडावर असल्याने निधी खर्चासाठी अवधी कमी आहे. त्यामुळे गावकारभाऱ्यांना विकासकामांचा वेग वाढवावा लागणार आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला प्रत्येकी 10 टक्के व ग्रामपंचायतीला सर्वाधिक 80 टक्के वित्त आयोगाचा निधी दिला जाते. विशेष म्हणजे या निधीसाठी कोणताही प्रयत्न करावा लागत नाही. ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीला सदर निधी शासनाकडून आपोआप उपलब्ध होते. प्रशासकीय खर्च वगळता ग्रामपंचायत आपल्या गरजेनुसार हा निधी खर्च करू शकते. त्यामुळे या निधीची ग्रामपंचायती प्रतीक्षा करीत राहतात. विशेष म्हणजे, शासनाकडून थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यामध्ये सदर निधी उपलब्ध करून दिला जातो. ज्या गावाची लोकसंख्या अधिक आहे त्या ग्रामपंचायतीला सर्वाधिक निधी उपलब्ध झाला आहे. प्राप्त झालेला निधी जानेवारी 2024 अखेरपर्यंत किमान 50 टक्के खर्च होणे अपेक्षित आहे.
तालुकानिहाय मिळाला निधी :
एकूण निधी -9,93,90,000
तालुका
अहेरी - 1,12,49,000
आरमोरी - 83,11,000
भामरागड -27,33,000
चामोर्शी - 1,88,15,000
धानोरा - 83,90,000
देसाईगंज - 64,28,000
एटापल्ली - 74,80,000
गडचिरोली - 1,06,35,000
कोरची - 33,22,000
कुरखेडा - 92,54,000
मुलचेरा - 53,38,000
सिरोंचा - 74,05,000
5 ग्रामपंचायतींना मिळाला प्रलंबित निधी :
प्रशासक असल्यामुळे जिल्ह्यातील पाच ग्रामपंचायतींना 2022-23 या वर्षातील निधी देण्यात आला नव्हता. मात्र, 13 डिसेंबरच्या शासन निर्णयान्वये या ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या आधारावर निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. पहिला व दुसरा हप्ता तसेच बंदीत व अबंदीत निधीसुद्धा देण्यात आला आहे. त्यामुळे रखडलेली कामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
प्रशासक असल्यास निधीला लागतो चाप :
वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध होण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये निवडलेले लोकप्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. काही कारणास्तव निवडणुका लांबल्या असतील तर तिथे प्रशासक बसविले जातात. प्रशासक असलेल्या ग्रामपंचायतीला निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही, हे विशेष.