पालकमंत्री नसले तरी हरकत नाही, डीपीसीचा निधी वाटणार जिल्हाधिकारी

नागपूर (Nagpur) : राज्यात नवे सरकार स्थापन होऊन दीड महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी पालकमंत्री नेमले नसल्याने डीपीसीचा निधी पडून आहे. अतिवृष्टीमुळे गावागावांमधील रस्ते खचले आहेत. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत डीपीसीचा पाच टक्के निधी दुरुस्तीसाठी खर्च केला जाणार आहे.

अतिवृष्टीमुळे ग्रामीणसह शहरातील अनेक रस्ते, तलाव, नाले इतर वास्तुंचे नुकसान झाले. शासनाकडून कामांवर स्थगिती असल्याने मोठी अडचण होत आहे. त्यामुळे शासनाने जिल्हा नियोजन समितीमधील पाच टक्क्यांचा निधी अशा कामांवर खर्च करण्यास मंजुरी दिली आहे. पालकमंत्री नियुक्ती न झाल्याचे कामांस मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. जुलै व ऑगस्ट महिन्यात अनेकदा अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे नदी, नाल्यांना पूर आल्याने रस्ते, पूल वाहून गेले. तलावांचे बंधारे फुटले. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. रस्ते व पूल तुटल्याने नागरिकांना ये-जा करण्यास मोठी अडचण होत आहे. पांदण रस्ते खराब झाल्याने शेतकऱ्यांना शेतातही जाणे अवघड झाले आहे.

सरकारने एप्रिल २०२१ पासूनच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतरच ही कामे करता येणार आहे. पालकमंत्री नसल्याने प्रशासकीय यंत्रणांना कोणतेही काम करता येत नाही. यामुळे ग्रामीण भागातून मोठी ओरड होत आहे. अतिवृष्टग्रस्त भागात कामे करण्यास मंजुरी देण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली. त्यामुळे आता सरकारने अशा अतिवृष्टीग्रस्त भागात कामे करण्यास निधी मंजूर केला आहे. जिल्हा नियोजन समितीतील (डीपीसी) ५ टक्के निधी अशा कामांवर खर्च करता येणार आहे. पालकमंत्री नसल्याने कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे.

जिल्ह्यासाठी ३१ कोटी
नागपूर जिल्ह्याला डीपीसी अंतर्गत ६२५ कोटींचा निधी मंजूर असून सव्वाशे कोटींच्या जवळपास निधी वितरित झाला. ५ टक्केनुसार जवळपास ३१ कोटींची कामे हाती घेणार आहे.