नागपूर (मौदा) : नाना यातना सहन कराव्या लागत असलेला कोदामेंढी येथील मुख्य रस्ता नेहमीच चर्चेचा असतो. क्षेत्राच्या लाजे शरमेसाठी आणि कार्यकर्त्याच्या हमदर्दीसाठी चार वर्षाच्या दीर्घ प्रतिक्षेनंतर अखेर आमदार टेकचंद सावरकर यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत एक करोडचा निधी मंजूर केला. नेहमी वर्दळीचा आणि वाहतुकीचा खोळंबा होत असलेल्या मुख्य रस्त्याने गावातील अंतर्गत रस्त्यासारखे अंग चोरले आहे. अतिक्रमनामुळे भले मोठे असलेले रस्ते निमुळते झाले आहेत. त्यामुळे भविष्याचा विचार करूनच मुख्य रस्त्याचे बांधकाम करण्या आधी अतिक्रमण काढण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
सार्वजनिक वापराच्या रस्त्यावर वाढलेले अतिक्रमण म्हणजे जणू शापच नाही तर संबंधित प्रशासन आणि जनप्रतिनिधीची लागलेली कीड झाली आहे. चार वर्षापासून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून साधी डागडुजी करण्याची फुंकर मारण्यात आली नाही. याबाबत तत्कालीन उपविभागीय अभियंता निमजे यांना विचारण्यात आले असता प्रस्ताव, निधीची मागणी आणि निधी उपलब्ध नसल्याची शोकांतिका पुढे आली होती. मागील वर्षी जिल्हा परिषदेचे सदस्य योगेश देशमुख यांनी तोंडाला पाने पुसण्यागत तीस लाखांचा निधी बसस्थानकच्या मुख्य रस्त्याकरिता दिला. जवळपास दोनशे मीटर इतके सीमेंट रस्त्याचे आणि बंदिस्त नालीचे बांधकाम करण्यात आले. सार्वजनिक वापराच्या मुख्य रस्त्याच्या कडेला अतिक्रमनाचे जाळे विणलेले असल्याने आणि जनप्रतिनिधीच्या तसेच प्रशासनाच्या आशीर्वादाने वाकडी तिकडी नालीचे आणि अरुंद सीमेंट रस्त्याचे बांधकाम टक्केवारीच्या नादात करण्यात आले. आता त्या नालीने सांडपाणी तसेच पावसाचे पाणी देखील वाहून जात नाही. कंत्राटदारावर जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग किती मेहरबान असेल हे दिसून येते. सीमेंट रस्त्याचे बांधकाम झाले पण अरुंद रस्त्यामुळे दोन मोठी वाहने निघू शकत नाहीत. रस्त्यावर दुचाकीसह लहान मोठी वाहने उभी असतात. वाहतुकीचा खोळंबा होतो. यामुळे अपघाताची शक्यता अधिक वाढली असून रस्ता कर्दनकाळ झाला आहे. त्यामुळे झाल्यापेक्षा न झालेला बरा होता असे शब्द सर्वसामान्यांच्या तोंडून निघू लागले आहेत.
आमदार टेकचंद सावरकर यांची कृपादृष्टी लाभल्याने पुढील मुख्य रस्त्याच्या सिमेंटीकरणासाठी एक करोडचा निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेला आहे. सदर बांधकामाची देखरेख सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. गावातील मुख्य रस्ता असल्याने सार्वजनिक वापरातील असलेल्या जागेचे सीमांकन करून रस्त्यावरील अतिक्रमण काढणे गरजेचे झाले आहे. काहींनी तर शेतीची जोत वाढवीत विद्युत वितरण कंपनीचे खांब आणि रस्ता गिळून टाकले आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या अरुंदपणामुळे वाहतुकीचा खोळंबा आणि आपघातचे प्रमाण वाढू लागले आहेत.
भूमिपूजन करण्याच्या आधी अतिक्रमण काढा :
सदर मुख्य रस्त्यावर काही दुकानदारांनी तसेच शेतकऱ्यांनी अतिक्रमनाचे जाळे विणले आहेत. त्यामुळे आधी जी चुकी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने केली ती चुकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करू नये. रस्त्याचे बांधकाम करतांना म्हणजेच नेत्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी भूमिपूजन करण्याआधी रस्त्यावरील अतिक्रमण काढणे गरजेचे आहे. अरुंद रस्त्याचे बांधकाम केल्यास आणखी नाना यातना वाहतूकदारांना आणि ग्रामस्थांना भोगाव्या लागणार.