Nagpur
Tendernama
नागपूर (Nagpur) : दुधाने तोंड पोळले तर ताकही फुंकून प्यावे लागते. त्याचप्रमाणे स्टेशनरी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेचे पदाधिकारी आणि अधिकारी चांगलेच सावध झाले आहेत. आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी सुमारे अडीच कोटी रुपये स्टेशनरी व इतर साहित्य खरेदी केले जाणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर कुठलाही वाद उद्भवू नये याकरिता टेंडर काढण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या निवडणूक खर्चासाठी अर्थसंकल्पात ६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ही रक्कम कमी पडण्याची शक्यता असल्याने त्यात आणखी चार कोटींची भर टाकण्यात आली आहे. निवडणुकीसाठी महापालिकेला स्टेशनरी, व्हीडीओ कॅमेरे खरेदी करावे लागणार आहे. याकरिता अडची कोटी राखून ठेवण्यात आले आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीने सर्व खरेदी टेंडर काढून करावी अशी अट टाकली आहे. या अटीवरच खर्चाला मंजुरी दिली आहे.
मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असून, प्रशासनाने साहित्य खरेदीची तयारी सुरू केली. महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने स्टेशनरी, फॉर्म, लिफापे, माहिती पुस्तिका, सूचना फलक, बिल्ले प्रिटिंग करणे, व्हीडीओ कॅमेरा, झोनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा, पेंडाल, बिछायत, बॅरिकेड्स, ध्वनियंत्रणा, बूथ व्यवस्था, मतदान केंद्रावर रॅम्प, विद्युत साहित्य, कर्मचाऱ्यांचे भोजन आदी खर्च करावा लागणार आहे. अडीच कोटी रुपयांचा खर्चाला यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. याशिवाय निवडणुकीतील मतदान अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही सरकारी दरानुसार दैनिक वेतन द्यावे लागत असल्याने हा खर्च दहा कोटी रुपयांपर्यंत जाणार असल्याचे सहायक आयुक्त महेश धामेचा यांंनी सांगितले. तूर्तास निवडणुकीसाठी सहा कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु खर्च वाढणार असून नव्या अर्थसंकल्पात दहा कोटींची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मागील २०१७ मध्ये मनपा निवडणुकीसाठी ७ कोटी ५६ लाख रुपयांचा खर्च आला होता.
महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मागे स्टेशनरी घोटाळ्याचा ससेमिरा लागला आहे. दोन कंत्राटदारांसह एकूण सात कर्मचारी पोलिस कोठडीत आहेत. अद्याप त्यांना जामीन देण्यात आलेला नाही. आरोग्य विभागासह महापालिकेच्या विविध विभागातही मोठ्‍या प्रमाणात स्टेशनरी घोटाळा झाला असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. दोनच दिवसापूर्वी आरोग्य विभागाच्या भांडारपालास अटक करण्यात आली आहे. त्याच्या बयानाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्याला महापालिकेतील कुठला अधिकारी आदेश द्यायचा हे पोलिसांना जाणून घ्यायचे आहे. दुसरीकडे सत्तापक्षनेते अविनाश ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या घोटाळ्याची चौकशी करीत आहे. यात एका सेवा निवृत्त न्यायाधीशांचाही समावेश आहे.