Nagpur
Nagpur Tendernama
विदर्भ

Nagpur: मेडीकल आणि हाफकीनच्या खेळात कॅन्सर रुग्णांना मरणयातना

टेंडरनामा ब्युरो

नागपूर (Nagpur) : कॅन्सर रुग्णांच्या होणाऱ्या उपचारात लिनीअर ऑक्सीलेटर या यंत्राला खूप महत्त्व आहे. अनेक उपचार थेरेपी या यंत्राच्या सहाय्याने केली जाते, तरीही मागील 5 वर्षांपासून हाफकिनकडून हे यंत्रच खरेदी झाले नाही. आता दुसऱ्यांदा या यंत्राचा निधी हाफकिनने नागपूर मेडिकलला परत केला. निधी असूनही यंत्राची खरेदी होत नसल्याने व एनएमआरडीएकडून कॅन्सर हॉस्पिटलचे बांधकामही होत नसल्याने मेडिकलच्या कॅन्सर रुग्णांना जीवंतपणीच मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत.

सामान्य पेशींना हानी न पोहोचविता रेडिएशनद्वारे केवळ कॅन्सरच्या पेशी नष्ट करण्यासाठी लिनीअर ऑक्सीलेटर' हे यंत्र कॅन्सरच्या उपचारात महत्त्वाचे मानले जाते. मेडिकलच्या गरीब कॅन्सर रुग्णांना या उपचाराचा लाभ व्हावा या हेतूने मेडिकलच्या कॅन्सर विभागाचे तत्कालीन प्रमुख डॉ. कृष्णा कांबळे यांनी मार्च 2018 मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून 20 कोटी, तर आदिवासी विकास विभागाकडून 3 कोटी 20 लाख असे, डिसेंबर 23 कोटी 20 लाखांचा निधी खेचून आणला. या निधीतून 'लिनीअर ऑक्सीलेटर विकत घेण्यासाठी हा निधी यंत्रसामुग्रीचे खरेदी अधिकार असलेल्या हाफकिन महामंडळाकडे सुपूर्द केला. परंतु 4 वर्षे 'हाफकिन'ने हे यंत्रच खरेदी केले नाही. 22 डिसेंबर 2022 रोजी कॅन्सर हॉस्पिटलची इमारत नसल्याचे कारण सांगून 'हाफकिन'ने हा निधी हो मेडिकलकडे परत केला. याचदरम्यान पुन्हा निधी एका खासगी कॅन्सर हॉस्पिटलला देण्याच्या हालचालींना व वेग आला. 

तत्कालीन पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी हा निधी खासगी हॉस्पिटलला न देण्याचा सूचना दिल्या. यामुळे पुन्हा हा निधी हाफकिनकडे जमा करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात या निधीतून 'हाय एनर्जी लिनिअर ऑक्सीलेटर आयएमआरटी, आयजीआयटी, एसआरएस, एसआरटी, एसबीआरटी 1 विथ ॲसेसरीज व टर्न की बंकर बांधकामाला सरकारने प्रशासकीय मंजुरी दिली. लवकरच याचे बांधकाम होणार होते. परंतु 'हाफकिन'ने आता पुन्हा हा निधी मेडिकलला परत केला. यामुळे गरीब कॅन्सर रुग्णांना पुन्हा 17 वर्षे जुना कोबाल्टवर रेडिएशन घ्यावे लागणार आहे.

20 कोटी गेले एनएमआरडीच्या खात्यात 

मेडिकलचा कॅन्सर हॉस्पिटलचा बांधकामासाठी पहिल्या टप्प्यातील 20 कोटींचा निधी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एनएमआरडीए)  खात्यात जमा करण्यात आला. मात्र तीन महिन्यांचा कालावधी होऊनही बांधकामाचा पत्ता नाही. प्रस्तावित जागेचे मालकी हक्क, महानगरपालिकेची परवानगी अशी कारणे समोर केली जात आहे. या संदर्भात एनएमआरडी चे महानगर आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी यांना वारंवार मोबाइलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो होऊ शकला नाही.