Nagpur : मेयो रुग्णालयासाठी पीडब्ल्यूडीला 1 कोटी देण्याचे निर्देश

नागपूर (Nagpur) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अग्निसुरक्षा यंत्रणा इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) मध्ये बसविण्याचे काम सुरू करण्यासाठी पीडब्ल्यूडी (इलेक्ट्रिकल) च्या कार्यकारी अभियंत्यांना एक कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने 2020 ची जनहित याचिका क्रमांक 4, 2023 ची जनहित याचिका क्रमांक 10 आणि 2020 ची जनहित याचिका क्रमांक 25 वर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. वकील एस.पी.भांडारकर,  गव्हर्नमेंट प्लीडर (एजीपी) यांच्यासमवेत गव्हर्नमेंट प्लीडर (एजीपी) यांनी न्यायालयात सादर केले की, विविध कंपन्या आणि कॉर्पोरेशन्सच्या सीएसआर निधीतून गोळा केलेला आणि बाहेरचा निधी शिल्लक आहे आणि त्यामुळे त्यातील काही भाग यासाठी खर्च केला जाऊ शकतो.

वकील भांडारकर यांनी पुढे असे सादर केले की मेयो येथे अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसवणे प्रलंबित आहे आणि अग्निसुरक्षा उपाययोजना ताबडतोब घेतल्यास ते रूग्णांच्या हिताचे ठरेल आणि विविध आदेशांचे पालन करण्यासारखे आहे. हायकोर्टाने अधिकाऱ्यांना विदर्भातील रुग्णालयांची माहिती रेकॉर्डवर ठेवण्याचे निर्देश दिले. एमिकस क्युरी वकील भांडारकर यांनी 30 जुलै 2021 रोजी न्यायालयाने जारी केलेल्या विविध निर्देशांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय उपकरणे अनेक बाबतींत गरजेची असल्याचे या न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

आदेशात न्यायालयाने विभागीय आयुक्त नागपूर, विभागीय आयुक्त अमरावती, सर्व जिल्ह्यातील सिव्हिल सर्जन या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एमएन गिलानी (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला आता तक्रारदार/रुग्णांना पेमेंट करण्यासाठी अंदाजे 50,00,000 रुपयांची आवश्यकता आहे आणि या संदर्भात जिल्हाधिकारी, नागपूर यांना निर्देश देखील जारी केले जाऊ शकतात ज्यांच्यामध्ये खात्यात पैसे पडले आहेत. न्यायालयाचे असे मत होते की जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्या खात्यात पडलेल्या पैशाचा किमान काही भाग पीडब्ल्यूडी (इलेक्ट्रिकल), नागपूरला देण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात जेणेकरून विभाग त्वरित सक्षम होईल.

विदर्भ प्रादेशिक आणि सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण माहिती रेकॉर्डवर ठेवावी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयांची संख्या आणि इतर संबंधित माहिती जाहीर करावी. अमिकस क्युरीने निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, या निर्देशांचे पालन करणे बाकी आहे. आम्ही पुन्हा या अधिकाऱ्यांना या निर्देशांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील तारखेपूर्वी या न्यायालयासमोर आवश्यक माहिती ठेवण्यास सांगितले. रुग्णालयात अग्निसुरक्षा उपकरणे बसविण्यासंबंधीचे काम तातडीने सुरू करा. न्यायमूर्ती एम एन गिलानी (सेवानिवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून वेळोवेळी मिळालेल्या निर्देशांनुसार विविध रुग्णांना/तक्रारदारांना ही रक्कम जारी करण्याचे आणि वितरित करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत, ही एकूण रक्कम एकूण रकमेपेक्षा जास्त नसावी. रक्कम रु.50,00,000 ही रक्कम रु. 50,00,000 पेक्षा जास्त असल्यास, या न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल.