फडणवीस वित्तमंत्री तरीही नागपूर मनपाचा 500 कोटींचा निधी का अडकला?
नागपूर (Nagpur) : सिमेंट रस्‍त्यांसह विविध रस्ते आणि प्रकल्पांसाठी महापालिकेला मिळणारा पाचशे कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारकडे अडकला आहे. हा निधी तातडीने देण्यात यावा, अशी मागणी आज महापालिका आयुक्त व प्रशासक राधाकृष्णन बी. यांनी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांच्याकडे केली. एवढेच नव्हे महापालिकेचा आकृतीबंध मंजूर करून त्यातील किमान पदे भरण्याबाबतही आयुक्तांनी चर्चा केली. विशेष म्हणजे महापालिकेकडे कंत्राटदारांचे सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी आज महापालिकेत आढावा बैठक घेतली. त्यांनी केंद्र व राज्याच्या योजनांचा निधी, प्रगती यावर चर्चा केली. या बैठकीत आयुक्त तथा प्रशासक श्री. राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटणकर, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिन्मय गोतमारे, नगर विकास विभागाच्या उपसचिव विद्या हम्पय्‍या, उपसचिव श्रीकांत अंडगे, मनपा अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, अतिरिक्त आयुक्त दीपककुमार मीना यांच्यासह उपायुक्त, विभागप्रमुख उपस्थित होते. यवेळी सेठी यांनी अमतृ योजना, स्वच्छ भारत मिशन या योजनांची प्रगती, त्यावर झालेल्या खर्चाबाबत आढावा घेतला.
याच बैठकीत महापालिका आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे प्रलंबित निधी, महापालिकेचा आकृतीबंध तसेच पाठविण्यात आलेले विविध ठराव मंजूर किंवा नामंजूर करण्याबाबत चर्चा केली. सिमेंट रस्त्याचा निधी राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. याशिवाय विविध प्रकल्पाचाही निधीही पूर्ण देण्यात आला नाही. असा एकूण पाचशे कोटींचा निधी राज्य सरकारकडे प्रलंबित असल्याकडे आयुक्तांनी लक्ष वेधले. हा निधी दिल्यास शहराच्या विकास कामांचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे पाचशे कोटी रुपये देण्यात यावे, अशी विनंती आयुक्तांनी प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांच्याकडे केली.
याशिवाय शहरातील रखडलेले प्रकल्प तसेच आकृतीबंधाबाबत चर्चा केली. महापालिकेतील अधिकारी नियमित निवृत्त होत आहे. त्यामुळे महापालिकेतील मनुष्यबळ कमी होत असून मंजूर आकृतीबंधातील पदे भरण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली. यावेळी सेठी यांनी अमृत योजना व स्वच्छ भारत योजनेचा आढावा घेतला. अमृत योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील कामे मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी महापालिकेला केला. अमृत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा विस्तृत आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.