विदर्भातील 'या' प्रकल्पांसाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला निधीचा वर्षाव

नागपूर (Nagpur) : विदर्भात 11 जिल्ह्यांत 2517 मेगावॅट पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारणीस संधी आहे. तसेच, समृद्धी महामार्गामुळे विदर्भ-मराठवाडा असे 3 टुरिझम सर्किट तयार करण्यात येणार आहेत. सिंदखेडराजा येथील राजमाता जिजाऊ जन्मस्थळाचा विकास करण्यासाठी निधी दिला असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, लोणार सरोवर पर्यटन विकासासाठी 91 कोटी 29 लाख रकमेच्या आराखड्यास मान्यता दिली आहे. गोसीखुर्द येथे 101 कोटींच्या प्रस्तावास जागतिक दर्जाचा जल पर्यटन प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. सुरजागड लोहखनिज प्रकल्प सुरु करण्यास राज्य सरकारचे प्राधान्य आहे.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, चंद्रपूर जिल्ह्यात भद्रावती येथे कोळसा खनिजावरील आधारित कोल गॅसीफिकेशन द्वारे हायड्रोजन आणि युरिया निर्मितीचा 20 हजार कोटींचा गुंतवणूक प्रकल्प सुरु करीत आहोत. यामध्ये 10 हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस, सोयाबीन यांच्या मूल्य साखळ्या विकसित करण्यात आल्या आहेत. चालू वर्षी 520 कोटी रुपयांचा कार्यक्रम राबविणार येणार आहे. त्यामध्ये 238 कोटी 89 लाख कापसासाठी आणि 281 कोटी 97 लाख तेलबिया व सोयाबीनसाठी दिले जाणार आहेत. कापसासाठी 500 व सोयाबीनसाठी 270 शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने गेल्या वर्षी 15 हजार रुपये प्रती हेक्टर दोन हेक्टरपर्यंत बोनस दिला होता. आता यावर्षी 20 हजार रुपये बोनस देत असल्याची माहिती दिली. त्याचा लाभ 6 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यासाठी 1400 कोटी निधी लागणार आहे. राज्य शासन विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष पूर्णपणे दूर करीत आहे. वाशिम तालुक्यात पेनगंगा नदीवर 11 बॅरेजेस बांधण्यात आले आहेत. जिगाव प्रकल्पाला गती दिली आहे. वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी 83 हजार 646 कोटी खर्च येणार आहे. अमरावतीमधील 100 प्रकल्पांचे सुधारित नियोजन केले असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. विदर्भातील अनुशेष संपविण्यासाठी 100 प्रकल्पांकरिता 6777 कोटी रुपये आवश्यक असून 2023-24 मध्ये सुमारे 2192 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पास गेल्या वर्षी 1500 कोटी निधी दिला असून जून 2024 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत 10 प्रकल्प पूर्ण झाले असून उर्वरित 17 प्रकल्प जून 2025 पर्यंत पूर्ण केला जाईल, अशी माहितीही शिंदे यांनी दिली.

आत्महत्याग्रस्त विदर्भ आणि मराठवाड्यात बळीराजा जलसंजीवनी योजना राबविली जाते. त्यात 91 प्रकल्पांचा समावेश आहे. पूर्व विदर्भात 6 हजार 74 माजी मालगुजारी तलाव आहेत. यातल्या 2 हजार 588 तलावांची वर्ष 2025 पर्यंत पुनर्बांधणी करण्यात येईल. त्यासाठी 533 कोटी निधी देण्यात येईल. अमरावती येथे पीएम मित्रा टेक्स्टाईल पार्क उभारण्यात आले आहे. विदर्भातील सुरजागड येथे 14 हजार कोटी आणि 5 हजार कोटी चे दोन नवीन प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या भागात 1400 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला आणखी एक स्टील प्रकल्प गडचिरोली येथे आणला जाणार आहे. विदर्भासाठी 20 हजार 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असल्याने या भागात 7450 इतकी रोजगार निर्मिती होणार असल्याची माहिती शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्य सरकार विदर्भ विकासासाठी कटिबद्ध आहे. त्यासाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनला मजबूत करण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत. शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी टास्क फोर्सला बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विदर्भाचा जलद गतीने विकास करण्यासाठी या भागातील शेतकरी, युवक आणि इतर सर्व घटकांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न होत आहेत. त्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय राज्य शासनाने घेतले असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. वस्त्रोद्योग धोरणात एकूण चार झोन तयार केले आहेत. विदर्भाचा समावेश झोन 1 मध्ये केला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्याचे नवे खनिज धोरण अंतिम टप्प्यात असून त्याचा मोठा लाभ विदर्भाला होणार आहे.