मुंबई (Mumbai) : नागनदीतील प्रदूषणावर प्रतिबंध घालण्यासाठी नागपूर महानगराच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने, पर्यावरण संतुलनाच्या दृष्टीने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प लवकर पूर्ण झाला पाहिजे. यासाठी व्हीएनआयटी व डॉ. पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या (पीकेव्ही) जागेमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या दोन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या (एसटीपी) जागेबाबत मुंबईच्या धर्तीवर व्हर्टिकल पद्धतीने विचार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नागपूर महानगरातील विविध विकास कामांचा आढावा घेण्यात आला. नागनदीतील प्रदूषणावर प्रतिबंध घालण्यासाठी शहरात दोन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यापैकी एक दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील व्हीएनआयटीच्या जागेत तसेच सीताबर्डी भागातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या जागेत दोन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे ठरविण्यात आले आहे. येथील जागेसंदर्भात दोन्ही संस्थांचे म्हणणे लक्षात घेऊन तत्काळ टीसीएसमार्फत सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले. शहरातील पाण्याच्या टाक्यांमध्ये प्रेशर नसल्याने पाणी पुरवठा सुरळीत होत नाही. यासाठी पाणी पुरवठा करणाऱ्या संस्थेने करारात निर्देशित केल्याप्रमाणे पाणीपुरवठ्याच्या टाक्या वेळेत भरणे आवश्यक आहे. याबाबत कल्पना देऊनही जर ती संस्था ऐकत नसेल तर त्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
शहरातील एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापनाअंतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरा प्रणालीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. शहरातील अनेक सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. ही कामे करण्यासाठी सहा पथके लावण्यात आली असून येत्या दोन महिन्यात सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू होतील, असे महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी यावेळी सांगितले.
नागपूर शहराच्या विकासासाठी नवा डीपीआर तयार करण्याच्या मुद्यावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. हा डीपीआर तयार करताना पोलीस विभागाला सुद्धा सहभागी करून घ्यावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली. महापालिकेने विकास कामे केल्यानंतर महावितरण तर्फे रस्त्यांचे खोदकाम केले जाते परंतु काम पूर्ण झाल्यानंतर महावितरणतर्फे रस्त्यांचे समतलीकरण केले जात नसल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. ही कामे त्वरित पूर्ण करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. हैदराबाद हाऊस येथे घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीस महसूल मंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार प्रवीण दटके, नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव के. गोविंदराज, महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी, महामेट्रोचे संचालक श्रावण हर्डीकर, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे (एमएसआयडीसी) व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीणा, अतिरिक्त आयुक्त वसुमना पंत, अतिरिक्त आयुक्त वैष्णवी बी, अतिरिक्त आयुक्त अजय चारठाणकर, यांच्यासह महापालिका, एनआयटी, महावितरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते.