C-20: विधानसभेत 'का' तापला नागपुरातील 200 कोटीच्या खर्चाचा मुद्दा?
नागपूर Nagpur) : नागपूर महापालिकेने (NMC) C-20 परिषदेच्या कार्यक्रमांसाठी शहराला दिवाळीसारखे सजवले आहे. या सजावटीवर 200 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. 200 कोटींची सर्व छोटी-मोठी कामे भाजप (BJP) आणि संघाशी संबंधित संघटनांना दिल्याचेही आरोप होत आहेत. अशा स्थितीत निधीचे वाटप आणि खर्च ढिसाळ पद्धतीने केल्याचा मुद्दा विधानसभेत चांगलाच तापला.
काँग्रेस शहराध्यक्ष व आमदार विकास ठाकरे (Vikas Thakre) यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, सी-20साठी सरकारकडून 200 कोटी रुपये मिळाले आहेत. हा निधी खर्च करण्यासाठी अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा लागली होती. या खर्चाची चौकशी करून दोषींना शिक्षा व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.
रस्त्यावरील दुकानदारांचे नुकसान
विधानसभेत विकास ठाकरे म्हणाले की, सी-20 साठी शहर अनेक प्रकारे सजले होते. झोपडी आणि मंदिर परदेशी पाहुण्यांना दिसले नाही पाहिजे म्हणून ते कापडाने झाकले गेले. अतिक्रमणांवरील कारवाईच्या नावाखाली फुटपाथवरील दुकाने बंद करण्यात आली आहेत. एकीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सी-20 कौन्सिलमध्ये शेवटच्या माणसालाही न्याय मिळणे अपेक्षित असल्याचे सांगत होते. त्याचवेळी भाजप नेते आणि माजी महापौर संदीप जोशी यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, जी-20च्या तयारीत गरिबांवर अत्याचार झाला आहे.
ठाकरे म्हणाले की, शेवटच्या माणसाला न्याय मिळण्यापूर्वीच महापालिका प्रशासनाने फुटपाथ दुकानदारांना उद्ध्वस्त करून त्यांच्या मालाची नासधूस केली. अशा दुकानदारांच्या मालाची मोडतोड करून त्यांची नासधूस करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करतानाच नुकसानग्रस्त दुकानदारांना शासनाकडून नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही ठाकरे यांनी केली.
महापालिका कचरा कंपन्यांवर मेहरबान
विकास ठाकरे यांनी शहरातील कचरा संकलन संस्थांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, शहरात बीव्हीजी आणि एजी एन्वायरो या कंपन्या कचरा संकलनाचे काम करतात. त्यांना बरोबर पैसा दिला जातो.
आपण नगरसेवक असताना भांडाफोड करून कंपन्या फसवणूक करून पैसे कसे वसूल करतात याचा पर्दाफाश केला होता. महापौरांनी पालिका सभागृहात कारवाईचे आदेशही दिले होते,. मात्र आजपर्यंत कंपन्यांवर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे शासनाने कंपन्यांवर कारवाईचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही ठाकरे यांनी केली.
सोबतच विकास ठाकरे यांनी अंबाझरी तलाव संकुलातील खासगी कंपनीला काम देण्याचा पण मुद्दा उपस्थित केला होता.