'स्थिगिती सरकार'च्या निर्णयामुळे विकासालाच ब्रेक; ठेकेदारही अडचणीत

नागपूर (Nagpur) : लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली रस्ते, बांधकाम, नाली दुरुस्तीची कामे रद्द करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारला पुन्हा एकदा झटका दिला आहे. यामुळे कंत्राटदारसुद्धा (Contractors) अडचणीत आले आहे.

लेखाशीर्ष २५१५ अंतर्गत ग्रामीण भागात लोकप्रतिनिधींमार्फत (आमदार) सुचविण्यात आलेली कामे करण्यात येते. यात रस्ते, इमारत बांधकाम, नाली दुरुस्तीसह इतर विकास कामांचा समावेश असते. मागील सरकारच्या काळात विरोधी पक्षातील (भाजप) सदस्यांना कमी निधी मिळाला. सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनाच निधी वाटला गेल्याचा आरोप भाजप आमदारांकडून होत होता. राज्यात सत्ता परिवर्तन होताच जिल्हा नियोजन समितीसह इतर कामांना शिंदे सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली. १ एप्रिल २०२१ पासून ते वर्ष २०२२-२३ मधील कार्यादेश न झालेल्या सर्व कामांना स्थगिती देण्यात आली.

आता सरकारने स्थगिती उठवत पालकमंत्र्यांना निधीच्या खर्चाचे नियोजन करण्याचे सर्व अधिकार दिले. त्यामुळे जुन्या अनेक कामांच्या नियोजनात बदल होणार असल्याचे सांगण्यात येते. १  एप्रिल २०२१ पासून लेखाशीर्ष २५१५ अंतर्गत लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ज्या कामांचे कार्यदेश झाले, कार्यादेश झाल्यावर काम सुरू झाले नाही, अशी सर्व कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा ठाकरे सरकारला मोठा झटका मानल्या जात आहे.  

विकास कामे ठप्प
शासनाने लेखाशीर्ष २५१५ अंतर्गत लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेली सर्व काम रद्द केलीत. त्यामुळे आता या लेखाशीर्षअंतर्गत लोकप्रतिनिधींना नव्याने काम प्रस्तावित करावे लागणार आहे. याच बराच वेळ लागणार आहे. तोपर्यंत ग्रामीण भागात कोणतेही कामे होणार नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विकास कामे ठप्प राहणार असल्याचे सांगण्यात येते.

नागपूर जिल्ह्यात १० कोटींची कामे
या लेखाशीर्ष अंतर्गत जिल्ह्यात १० कोटींपेक्षा अधिकच्या कामांचे प्रस्ताव होते. काही जिल्हा परिषद सदस्यांच्या सर्कलमध्ये १ कोटींची कामे प्रस्तावित असल्याचे सूत्रांकडे समजते.