मिहान प्रकल्प झाला पोस्टाचा डब्बा; अनेक कंपन्यांनी केला ‘टाटा‘

नागपूर (Nagpur) : गुजरातने पळवलेला टाटाचा एअरबस प्रकल्प जेथे पूर्वी साकारला जाणार होता, तो नागपूरमधील मिहान प्रकल्प पोस्टाचा डब्बा झाला आहे. निर्णय घेणारे सर्वच प्रमुख अधिकारी मुंबईतच बसतात. त्यामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांना पोस्टमनचे काम करावे लागत आहे. छोटी छोटी कामेही वेळेत होत नसल्याने येथे प्रस्तावित अनेक प्रकल्पांनी नागपूरला ‘टाटा‘ केला आहे.

केंद्रात नितीन गडकरी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस असे दोन दमदार नेते असतानाही मिहानमध्ये कोणी यायला तयार नाही. केवळ पत्रोपत्री कारभार सुरू आहे. आजही मिहानचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रभारीच आहेत. त्यांना वाटेल तेव्हा आणि वेळ मिळेल तेव्हा ते नागपूरला येतात. त्यामुळे ठोस निर्णय काहीच होत नाही. मिहान प्रकल्पाची गती मंदावल्याने वरिष्ठ अधिकारी या प्रकल्पात येण्यास इच्छुक नाहीत. राजकीय नेत्यांचे प्रयत्न आणि कार्यरत अधिकाऱ्यांनाही मोठ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात कायम अपयश आले आहे. त्यामुळेच मिहानमध्ये मोठ्या जागा घेतलेल्या कंपन्यांनी आतापर्यंत उद्योग उभारले नाहीत किंवा उत्पादनही सुरू केले नाही. याकरिता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची इच्छाशक्ती कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.

मिहानमध्ये पाच वर्षांत पाच विकास आयुक्त बदलले आहेत. मिहानच्या विकासासाठी प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या विकास आयुक्तांचा कार्यकाळसुद्धा कारणीभूत आहे. प्रलंबित आणि नवीन प्रस्तावाला समजण्यास त्यांना वेळ लागतो. मिहानमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती शिक्षेच्या स्वरूपात केली जाते, त्यामुळे हे अधिकारी विकासाच्या बाबतीत सक्रिय नसतात, असे सूत्रांचे मत आहे. मिहानमध्ये आयबीएम, मायक्रोसॉफ्ट या मोठ्या कंपन्यांना मिहानमध्ये जागा पाहण्यासाठी आल्या होत्या. मात्र, प्रशासकीय अकार्यक्षमतेमुळे ते या प्रकल्पांना आकर्षित करण्यात यशस्वी ठरु शकले नाहीत.

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक या पदावर दीपक कपूर यांच्या नियुक्तीनंतर ते अपघाताने नागपुरात पाहणी दौऱ्यावर येत असत. त्यांनी स्थानिकांचे खर्च करण्याचे अधिकारही कमी केले होते. कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या. त्यापुढे मोठे निर्णय झाले नाहीत. मिहान-सेझमध्ये अनेक मोठ्या कंपन्यांनी जागा घेतल्या आहेत, पण त्यांनी वेळेत उद्योग उभारले नाहीत. त्यांच्याकडून जागा परत घेण्याच्या प्रस्तावावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. प्रशासकीय व व्यवस्थापन स्तरावर उदासीनता असल्याने अशा कंपन्यांवर कारवाई होत नसल्याचे बोलले जात आहे.