नाशिक (Nashik): राज्यातील उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, मुळा, जायकवाडी आणि हतनूर या सहा मोठ्या धरणांच्या जलाशयांतील गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यास, व त्याबाबतच्या सुधारित धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील धरणांमधील वाढता गाळ, कमी होत चाललेली पाणीसाठा क्षमता आणि अनियंत्रित वाळू उपशाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पांतील पाणीसाठा वाढणार असून शेतकऱ्यांनाही जमिनीसाठी सूपीक गाळ उपलब्ध होणार आहे.
राज्यातील अनेक मोठ्या धरणांचे गाळमापन प्रामुख्याने केंद्रीय जल आयोग आणि राज्याच्या जलसंपदा विभागामार्फत १९७० ते १९९० या कालावधीत करण्यात आले होते. त्यानंतर काही निवडक मोठ्या प्रकल्पांचे पुनर्सर्वेक्षण २००० नंतर झाले.
महाराष्ट्र सरकारने २०१७ मध्ये घेतलेल्या आढाव्यात राज्यात २५० हेक्टरच्या आतील लाभक्षेत्र असलेल्या ८२ हजार १५६ धरणांपैकी ३१ हजार ४५९ धरणांची साठवण क्षमता १५ हजार टीएमसी असून या धरणांमध्ये जवळपास १८०० टीएमसी गाळ साचला आहे, असे निदर्शनास आले. त्यामुळे सरकारने प्रामुख्याने २५० हेक्टरच्या आतील क्षमता असलेल्या धरणांमधील गाळ उपसून तो शेतकऱ्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना सुरू केली होती.
या योजनेची अंमलबजावणी प्रामुख्याने मृद व जलसंधारण विभागाकडून राबवली जाते. मात्र, राज्यातील मोठ्या प्रकल्पांमध्येही मोठ्याप्रमाणावर गाळ साचला असून त्याचा उपसा करण्याबाबत स्वतंत्र धोरण नव्हते. यामुळे राज्य सरकारने मोठ्या धरणांमधीपल गाळ उपसा करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे.
नव्या धोरणानुसार संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पांमधील गाळ उपशाची कार्यवाही करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे धरणांमधून काढण्यात येणारा गाळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी फक्त वाहतूक खर्च करायचा असून त्यावर कोणतेही स्वामित्व शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
या गाळाचा उपसा करण्यासाठी कंत्राटदार निश्चित केले जाणार असून ते गाळ उपसा करून तो शेतकऱ्यांच्या वाहनांमध्ये टाकून देतील. तेथून पुढे वाहतुकीचा खर्च शेतकरी करतील. या धोरणामध्ये धरणातील गाळाच्या परिमाणानुसार टेंडरचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. धरणामध्ये ५० दलघमी (१.७ टीएमसी) गाळ असल्यास तो उपसा करण्यासाठी कंत्राटदारास पाच वर्षे मुदत दिली जाणार आहे. धरणामध्ये ५० दलघमी (१.७ टीएमसी) ते १०० दलघमी (३.५ टीएमसी) गाळ असल्यास ७ वर्षे त्यापेक्षा अधिक गाळ असल्यास दहा वर्षांची मुदत गाळ उपसा करण्यासाठी दिली जाणार आहे.
वाळूचोरी रोखण्यासाठी उपाययोजना
धरणांमधून गाळ काढताना त्यासोबत वाळूचाही उपसा होत असतो. यामुळे वाळूचोरी होण्याचा धोका ओळखून नव्या धोरणात वाळू चोरी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी कडक तांत्रिक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. गाळामधून वेगळी करण्यात आलेली वाळू धरण परिसरात साठवणूक केली जाणार असून ते क्षेत्र जीओ फेन्सिंग अंतर्गत राहणार आहे.
त्या साठ्यावर पूर्णवेळ सीसीटीव्ही देखरेख बंधनकारक असेल. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस प्रणाली बसवली जाणार असून वाळू वाहतूक करणारे वाहनांचे ई-पास, बारकोड प्रणाली आणि ऑनलाईन नोंदी ठेवण्याची सक्ती केली जाणार आहे.
गाळ उपसा करण्याचे टेंडर मिळालेल्या कंत्राटदारास जलाशयातून केवळ वाळू उपसा करता येणार नाही. गाळ आणि वाळू दोन्ही काढणे बंधनकारक राहील. तसेच धरणातील नैसर्गिक जमिनीच्या पातळीखाली दोन फुटांपेक्षा अधिक उत्खनन करण्यास मनाई असणार आहे. या प्रक्रियेतून मिळणारा महसूल संबंधित सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापना व दुरुस्ती कामांसाठी वापरला जाणार आहे.