शिंदे साहेब, निर्णय कधी घेणार? 400 कोटींचा 'हा' प्रस्ताव धूळखात...
नाशिक (Nashik) : नाशिक शहराचा (Nashikcity) वाढता विस्तार लक्षात घेता मलनिस्सारण केंद्रांची संख्या वाढविण्याबरोबरच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या (MPCB) नवीन नियमावली नुसार केंद्रांच्या क्षमता वाढीचा प्रस्ताव ऑक्टोबर 2021 मध्ये राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र, राज्य सरकारने अद्यापही हा 400 कोटींचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला नाही. यामुळे नदी स्वच्छता मोहीमेत अडथळा येत आहे.
नाशिक महापालिकेच्या मलनिस्सारण केंद्राच्या आधुनिकीकरण व क्षमता वाढीसंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवणे आवश्यक आहे. शहराच्या विविध भागातून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी नदीपात्रात सोडण्यासाठी महापालिकेने तपोवन येथे 120 दशलक्ष लिटर, आगरटाकळी येथे 110 लिटर, शिर्डी येथे 42 लिटर, तर पंचक येथे 60.5 दशलक्ष लिटर, असे एकूण 342.50 दशलक्ष लिटर दैनंदिन क्षमतेच्या मलनिस्सारण केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. ही केंद्र 2015 पूर्वी कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.
मलनिस्सारण केंद्रांची निर्मिती करताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमानुसार करण्यात आली. मात्र, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2015 नंतर निकष अधिक कठोर केल्याने नवीन निकषांनुसार मलनिस्सारण केंद्रांचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. महापालिकेने राज्याच्या पर्यावरण विभागाला ऑक्टोबर 2021 मध्ये प्रकल्प अहवाल सादर केला. मात्र, राज्य सरकारकडून अद्यापही हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या जलशक्ती विकास मंत्रालयाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलेला नाही. यामुळे नाशिकमधील नदी स्वच्छता मोहीम अडचणीत सापडली आहे.
मलनिस्सारण केंद्रांच्या आधुनिकीकरणाला या निमित्ताने चालना मिळणार आहे. महापालिकेने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना 400 कोटी रुपये किंमत प्रस्तावित केली आहे. केंद्र सरकारकडून हा प्रस्ताव मंजूर होऊन निधी प्राप्त झाल्यास मलनिस्सारण केंद्राच्या क्षमतांमध्ये वाढ होणार आहे.
आता आली जाग...
नाशिक महापालिकेने राज्य सरकारकडे ऑक्टोबर 2021 मध्ये प्रस्ताव पाठवल्यानंतर जून 2022 पर्यंत तो प्रस्ताव केंद्राकडे न पाठवणाऱ्या महाविकास आघाडी मधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आक्रमक झाले आहेत. महापालिकेसह राज्य शासनाकडून तातडीने माहिती मागून केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याची मागणी विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह जयंत पाटील, माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, धनंजय मुंडे व डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.
दरम्यान, हा अहवाल राज्याकडे पाठवल्यानंतर त्यामुळे राज्य सरकारच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त होत असून, नवीन निकषाच्या आधारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी तातडीने केंद्र सरकारकडे मलनिसारण केंद्रांच्या क्षमता वाढीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे. शहराचा वाढता विस्तार व वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी व तिच्या उपनद्यांच्या स्वच्छतेच्या दृष्टीने मलनिस्सारण केंद्रांची अत्यंत आवश्यकता असल्याने तातडीने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.