नाशिक (Nashik): जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने १ कोटी ९० लाख रुपयांच्या सेसनिधीतून मागासवर्गीय विद्यार्थी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना अंथरून, पांघरूण पुरवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्याचे टेंडर राबवताना खरेदीच्या नियमांचा भंग केला. ही बाब 'टेंडरनामा'ने उघडकीस आणल्यानंतर जिल्हा परिषदेने ते टेंडर रद्द केले आहे. त्यानंतर त्या निधीतून खादी ग्रामोद्योग महामंडळाकडून ४० लाख रुपयांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून उर्वरित १.४० कोटी रुपयांची खरेदी जेम (GEM) पोर्टल ऐवजी महाटेंडरवर टेंडरप्रक्रिया राबवून केली जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात समाजकल्याण विभागासाठी जवळपास ५.५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीतून विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थी वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी अंथरून पांघरूण पुरवण्याची योजना तयार करण्यात आली.
नाशिक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून साधारण ५८ वसतीगृहे चालवली जातात. या वसतीगृहमधील विद्यार्थ्यांना अंथरून पांघरूण पुरवण्यासाठी १.८० कोटी रुपयांची योजना तयार करण्यात आली. मात्र, जेम (gem) पोर्टलवरून खरेदी प्रक्रिया राबवताना उद्योग ऊर्जा विभागाच्या १ डिसेंबर २०१६च्या शासननिर्णयाचे पालन केले नाही. त्या शासन निर्णयानुसार खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या सुक्ष्म व लघु उद्योजकांकडून बयाना रक्कम घेऊ नयेत, अशा स्पष्ट सूचना आहेत.
त्यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या खरेदी समितीने त्यात सहभागी होणाऱ्या सर्व बिड धारकांना बयाना रक्कम भरणे अनिवार्य केले. त्यात एका सूक्ष्म व लघु उद्योजकाने बयाना रक्कम भरली नाही, म्हणून त्याला अपात्र ठरवण्यात आले. ही बाब 'टेंडरनामा'ने उघडकीस केली. याबाबत 'टेंडरनामा'मध्ये बातमी प्रसिद्ध होताच, ते टेंडर रद्द करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी दिल्या.
त्यानंतर समाजकल्याण विभागाने या खरेदीसाठी शासननिर्णयाचे पालन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार समाजकल्याण विभागाने आता ४० लाख रुवयांची खरेदी खादी विकास महामंडळाकडून करण्यात येणार आहे. त्यात सर्व विद्यार्थ्यांसाठी चादर, ब्लँकेट, बेडशीट खरेदी करण्यात येणार आहे. उरलेल्या १.४० कोटी रुपयांच्या निधीतून गादी, उशा खरेदी करण्यात येणार आहे. यासाठी महाटेंडरवर टेंडर प्रसिद्ध केले जाणार आहे.
जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हर्षदा बडगुजर सध्या रजेवर असून त्या प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी डॉ. शिंदे यांनी सांगितले की, आता पुरवठादारांकडून वस्तूंचे नमूने मागवले असून त्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी केल्यानंतरच त्यांना स्पर्धेसाठी पात्र ठरवण्यात येणार आहे. यामुळे वसतीगृहमधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार वस्तू उपलब्ध होतील. 'टेंडरनामा'ने या खरेदीतील घोटाळा उघडकीस आणल्यामुळे आता नव्या खरेदीत पारदर्शकता व सचोटी यांचे पालन केले जात आहे.