अमोल कोल्हेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; पुणे-नाशिक औद्योगिक मार्गाला

नाशिक (Nashik) : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून नाशिक-पुणे औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग उभारण्याचा विचार सुरू असून, त्यासाठी प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासून सविस्तार प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सल्लागार कंपनी नेमण्यासाठी टेंडरही काढले आहे. मात्र, सल्लगार नियुक्त होऊन त्याचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) येण्याआधीच खासदार अमोल कोल्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून या प्रकल्पास विरोध केला आहे. दरम्यान नाशिक-पुणे सेमीहायस्पीड रेल्वेमार्गामुळे या दोन शहरांमधील अंतर दोन तासांत पार करणे शक्य असल्याचे सांगितले जात असतानाच आता या औद्योगिक मार्गानेही दोन तासांमध्ये नाशिक-पुणे अंतर कापले जाईल, असे सांगितले जात आहे.

महारेलच्या माध्यमातून पुणे ते नाशिक दरम्यान सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्ग उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे. यासाठी भूसंपाद प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. त्यानंतर याच मार्गाला समांतर पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाची उभारणी करण्याचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंळाचे नियोजन आहे. हा महामार्ग पुणे, नाशिक, अहमदनगर या तीन जिल्ह्यांना जोडणार आहे. त्यातून या भागातील औद्योगिक  विकासाला आणखी चालना मिळेल.

सहा लेनचा महामार्ग
पुणे रिंगरोड येथून व नाशिक येथे सुरच-चेन्नई ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरला जोडणार
 समृद्धी महामार्गाप्रमाणे महामार्ग पूर्णपणे प्रवेश नियंत्रित राहील
सध्या पुणे-नाशिक प्रवासास लागणार केवळ दोन तास
ऑटोमोबइल इंडस्ट्री, आयटी इंडस्ट्री आणि कृषी उद्योगवाढीस मिळणार चालना
सुरत ते चेन्नई महामार्गास जोडणीमुळे पुणे सुरतचा प्रवासही होणार वेगवान

खासदार कोल्हे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
शिरुरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून प्रस्तावित पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाला विरोध केला आहे. त्यांनी नाशिक-पुणे रेलवेमार्गाचा रात्रीच्या वेळी केवळ मालवाहतुकीसाठी वापर करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. रेल्वेमार्गावरील वाहतूक रस्तेमार्गापेक्षा स्वस्त असते. तसेच प्रदूषणही कमी होते. यामुळे नवीन औद्यागिक महामार्गाची गरज नसल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले. प्रस्तावित औद्योगिक महामार्ग सहा लेनचा असून त्याच्या दोन्ही बाजूंना पाच मीटरचे उपरस्ते ( सर्व्हीस रोड) असणार आहेत. यासाठी मोठ्याप्रमाणावर भूसंपादन होणार आहे, असे मुद्दे त्यांनी उपस्थित करून रेल्वेमार्ग असताना औदयोगिक मार्गासाठी वेगळे २० हजार कोट रुपये खर्च करण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.