शिंदे गटाच्या 'या' आमदाराला ZPच्या निधीवाटपात मिळाला भोपळा!

नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या वर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर झालेल्या नियतव्ययातील निधी नियोजनला अखेर जवळपास साडेआठ महिन्यांनंतर मुहूर्त सापडला आहे. मात्र, या निधीचे नियोजन करताना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने उपलब्ध संपूर्ण निधीचे नियोजन करण्यापेक्षा अंशत: नियोजन केल्याचे समोर आले आहे. बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी रस्ते विकासाचे नियोजन करताना नांदगाव तालुक्याला ३०५४ या लेखाशीर्षातून शून्य रुपये व ५०५४ या लेखाशीर्षातून मंजूर असलेला संपूर्ण निधी न देता केवळ ८७ टक्के निधी दिला आहे. आमदार सुहास कांदे यांनी यापूर्वीच जिल्हा परिषदेला समान पद्धतीने निधी वितरित करण्यात यावे, अशा सूचना दिल्या असताना प्रत्यक्षात त्यांच्याच मतदारसंघात कमी निधी मंजूर केला आहे. यामुळे प्रशासक अशिमा मित्तल या प्रशासकीय मान्यतांबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी मंजूर केल्यानंतर त्याचे नियोजन कसे करावे, याबाबत ३ सप्टेंबर २०१६च्या शासन निर्णयात स्पष्ट सूचना आहेत. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्याचे भौगोलिक क्षेत्र व रस्ते प्राधान्यक्रम बघून मंजुरी देण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, हा शासन निर्णय लोकप्रतिनिधींना अडचणीचा ठरत असल्याने त्याचे तंतोतंत पालन कधीही केले जात नाही. यावर्षी जिल्हा परिषदेत प्रशासक कारकीर्द असल्यामुळे शासन निर्णयांचे पालन केले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीचे पालकमंत्र्यांच्या संमतीने नियोजन करण्याचे नियोजन विभागाच्या सूचना आहेत.

पालकमंत्र्यांनी या आठवड्यातच जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर झालेल्या निधीतून जवळपास सर्वच कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेमध्ये कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या कामाला वेग आला आहे. त्यानुसार बांधकाम विभागाच्या एक, दोन व तीन या तीनही विभागांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. दरम्यान आमदार सुहास कांदे या नियोजनावर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच पत्र देऊन सर्व तालुक्यांना समान पद्धतीने निधी वाटप करावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. यामुळे बांधकाम विभाग तीनमधील निफाड, येवला, चांदवड व नांदगाव या तालुक्यांमधील रस्ते विकास कामांच्या नियोजनाकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. बांधकाम विभाग तीनच्या कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांनी त्यांच्याकडील उपलब्ध ३१.६० कोटी रुपयांच्या निधीतून केवळ ६२ टक्के निधीचे नियोजन केले आहे. उर्वरित निधीचे नियोजन का करण्यात आले नाही, याबाबत त्यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी मौन धारण करणे पसंद केले. यामुळे या निधी नियोजनाबाबतच्या संभ्रमात आणखी भर पडली आहे.

या आठवड्यात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेस आमदार सुहास कांदे यांची अनुपस्थिती होती, त्यावरूनही पालकमंत्री व आमदार कांदे यांच्यात आलबेल नसल्याची चर्चा असतानाच जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने त्यांना ३०५४ या लेखशीर्षातून एक रुपयाही नांदगाव तालुक्याला देण्यात आला नाही. तसेच ५०५४ या लेखशीर्षातूनही देय असलेल्या निधीच्या केवळ 87 टक्के निधी मंजूर केला आहे. यापूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी निधी दिला नाही म्हणून, आकांडतांडव करणारे आमदार सुहास कांदे आपल्या पक्षाच्या पालकमंत्रीविरोधात काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष आहे.

निफाडवरही अन्याय

बांधकाम विभाग क्रमांक तीनमध्ये निफाड, चांदवड, येवला व नांदगाव हे चार तालुके येतात. त्यात सर्वांत कमी निधी नांदगावला दिला असून, यानंतर निफाडचा क्रमांक लागतो. येवल्यालाही चांगला निधी दिला असून, भाजप आमदार असलेल्या चांदवडला सर्वाधिक निधी दिला आहे.

भुसे यांच्या धोरणाचा फटका?

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम-तीन या विभागाला २०२२-२०२३ या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेतून ४५ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला आहे. त्यातील जवळपास २४ कोटींचे दायित्व वजा जाता नियोजनासाठी दीडपटीच्या प्रमाणात ३१.६० कोटी रुपये निधी उपलब्ध आहे. या विभागाकडील २४ कोटींच्या दायित्वातील बहुतांश प्रलंबित कामे ही नांदगाव तालुक्यातील आहेत. त्या कामांसाठी यंदाच्या मंजूर निधीतील २० कोटींपेक्षा अधिक निधीची तरतूद केली आहे.

पालकमंत्री भुसे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या पहिल्या बैठकीत मागील वर्षी अधिक निधी दिलेल्या तालुक्याना यंदा कमी निधी दिला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यावेळी त्यांच्या या धोरणाचा फटका त्यांच्याच पक्षाच्या आमदाराला बसेल, असा कोणी विचारही केला नव्हता.

'बांधकाम-3'चे निधी नियोजन

एकूण उपलब्ध निधी : ३१.60 कोटी

प्रत्यक्ष नियोजन : १९.७५ कोटी रुपये

३०५४ लेखशीर्ष नियोजन : ४८ टक्के

५०५४ लेखशीर्ष नियोजन : ७५ टक्के