नाशिक (Nashik): राज्यात २०१७ पासून गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेतून आतापर्यंत केवळ ८० दशलक्ष घनमीटर म्हणजे ८ कोटी घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या योजनेसाठी आतापर्यंत ३१६ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती विधीमंडळ अधिवेशनात जलसंधारणमंत्री संजय राठोड यांच्याकडून देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने २०२७ मध्ये सुरू केलेली ही योजना २०२१ मध्ये बंद पडल्यानंतर २०२२ मध्ये नव्याने सुरू झाली. नव्या योजनेत सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात गाळ टाकण्यासाठी हेक्टरी ३७५०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतक-यांना एकरी ४० ट्रॉली गाळ दिला जातो व तो वाहून नेण्याच्या बदल्यास १५ हजार रुपये दिले जातात. त्यानंतरही या योजनेतून नऊ वर्षांमध्ये केवळ अडीच टीएमसी पाणीसाठा वाढला असल्याचे समोर आले आहे. विधान परिषदेत याबाबत कृपाल तुमाने, डॉ. मनीषा कायंदे, हेमंत पाटील यांनी प्रश्न विचारला होता.
राज्यात जलयुक्त शिवार ही योजना २०१५ मध्ये सुरू झाल्यानंतर सरकारने धरणांमधील गाळ काढून त्यांची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना २०१७ मध्ये सुरू केली होती.
राज्यात २५० हेक्टरच्या आतील लाभक्षेत्र असलेली ८२ हजार १५६ धरणे आहेत. त्यांची साठवण क्षमता १५ हजार टीएमसी असून या धरणांमध्ये जवळपास १८०० टीएमसी गाळ साचला आहे. हा गाळ उपसून तो शेतकऱ्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी २०१७ मध्ये राज्य सरकारने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना सुरू केली होती.
या योजनेनुसार राज्य सरकारने १०० ते २५० हेक्टर लाभक्षेत्र असलेल्या धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी १२१८ कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन केले होते. त्यानुसार सरकार धरणांमधील गाळ काढण्याचा खर्च करणार होते, तर धरणापासून शेतापर्यंत गाळ वाहून नेण्याचा खर्च शेतकऱ्यांची स्वखर्चाने करायचा, असे निश्चित केले होते. त्या योजनेला २०२१ मध्ये राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मुदतवाढ न दिल्याने ती बंद पडली.
राज्यात २०२२ मध्ये सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारने नव्याने ही योजना सुरू करताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात गाळ टाकण्यासाठी हेक्टरी ३७५०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या योजनेतून आता एकरी ४० ट्रॉली गाळ दिला जातो व तो वाहून नेण्याच्या बदल्यास १५ हजार रुपये दिले जातात. मात्र, या योजनेचा अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील उदासिनता व शेतक-यांचा अल्प प्रतिसाद यामुळे यामुळे या योजनेतून आतापर्यंत केवळ ८० दशलक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आल्याचे मंत्र्यांच्या विधान परिषदेतील उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील धरणांमध्ये गाळ साचल्याने १८०० टीएमसी पाणीसाठवण क्षमता घटलेली असताना केवळ अडीच टीएमसी गाळ काढण्यात आला आहे. ही योजना आता कायमस्वरुपी राबवण्यात येणार असल्याचे मंत्र्यांनी उत्तरात सांगितले असले, तरी ही योजना राबवण्याचा वेग बघता, योजनेतून गाळ काढण्याचे प्रमाण हे दरवर्षी धरणांमध्ये साठत असलेल्या गाळापेक्षा कमी असल्याचे दिसत आहे.
सरकारने २०१७ मध्ये योजना सुरू करताना तीन वर्षांमध्ये १२०० कोटी रुपये खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असताना जलसंधारण विभागाने त्यासाठी ९ वर्षांमध्ये केवळ ३१६ कोटी रुपये खर्च केल्याचेही मंत्र्यांच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे. आणखी एक विशेष बाब म्हणजे ८२ हजार १५६ तलावांपैकी आतापर्यंत केवळ ३५५४ तलावांमधील गाळ काढण्याच्या कामाला सुरुवात झालेली आहे.
अशी आहे योजना...
राज्यातील तलावः ८२१५६
तलावांमधील गाळः १८०० टीएमसी
गाळ काढलेले तलावः ३५५४
आतापर्यंत गाळ काढलाः २.५ टीएमसी