Nashik
Nashik Tendernama
उत्तर महाराष्ट्र

लष्कर हद्दीलगतच्या प्लॉटधारकांना दिलासा; 'या' भूखंडावर...

टेंडरनामा ब्युरो

नाशिक (Nashik) : लष्कर हद्दीलगच्या शंभर ते पाचशे मीटर अंतरातील भूखंडावरील बांधकामाचा विषय मार्गी लागल्याच्या पाठोपाठ आता संरक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. लष्कर हद्दीपासून बांधकाम करण्यासाठीची आधीची १०० मीटरची अट आता केवळ ५० मीटरची केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे लष्कल हद्दीलगतच्या शंभर मीटरच्या आतील व  ५० मीटरच्या पलीकडील हजारो प्लॉटधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिली आहे.

नाशिकरोड देवळाली परिसरात संरक्षण विभागाचा मोठा भाग आहे. त्यातील देवळाली, नाशिकरोड व उपनगर पसिरात लष्करी जमिनीपर्यंत नागरी परिसर आला आहे. यामुळे येथे घरे बांधण्यासाठी अनेक नागरिकांनी भूखंड खरेदी केले आहेत. मात्र, सुरक्षेच्या कारणास्तवर संरक्षण विभाग हद्दीलगत बांधकाम करण्यास पुर्वीपासून बंधने आहेत. देवळाली संरक्षण विभागाच्या कमांडरने तीन वर्षांपूर्वी दिलेल्या पत्रान्वये तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी संरक्षण विभागाच्या हद्दीलगत असलेल्या शंभर मीटर हद्दीपर्यंत प्लॉटधारकांना कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही, तसेच शंभर ते पाचशे मीटरच्या अंतरावर असलेल्या प्लॉटधारकांना केवळ चार मजल्यांपर्यंतच बांधकाम करता येईल, असे आदेश काढले होते. या निर्णयामुळे संरक्षण विभागाच्या हद्दीलगतच्या शेकडो प्लॉटधारकांमध्ये नाराजी होती. लष्कराच्या निर्णयामुळे भूखंड धारकांचे मोठे नुकसान होणार असल्याने त्यांना दिलासा देण्यासाठी खासदार गोडसे प्रयत्नशील होते. त्यानुसार संरक्षण विभागहद्दीलगतच्या शंभर ते पाचशे मीटर अंतरावरील भूखंडावर चार मजले किंवा पंधरा मीटर उंचीपर्यंतच्या बांधकामांना वर्षभरापूर्वी परवानगी दिली होती. तरीही संरक्षण विभाग हद्दीपासून लगतच्या शंभर मीटरपर्यंतच्या भूखंडाबाबतचा निर्णय प्रलंबित होता.

यामुळे खासदार गोडसे यांनी यासाठी पाठपुरावा केला. अखेर शासनाने संरक्षण विभाग हद्दीपासून १०० मीटर अंतराच्या आतील भूखंडावर बांधकामाची अट काहीशी शिथिल करण्यात आली असून, यापुढे फक्त पन्नास मीटरचे अंतर सोडावे लागणार आहे. उर्वरित पन्नास मीटर अंतरावरील भूखंडावर प्लॉटधारकांना बांधकाम करता येणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे संरक्षण विभाग हद्दीलगतच्या शंभर मीटरच्या आतील हजारो प्लॉटधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.