नाशिक (Nashik) : मागील तीन वर्षांपासून वादात सापडलेला पेस्ट कंट्रोलचा ठेका या महिन्यात मार्गी लागला. मात्र, त्यानंतर आता टेंडर मंजूर झालेल्या संस्थांना नाशिक महापालिकेकडून दिला जाणाऱ्या मेहनताना रकमेवरून नवीन वाद निर्माण झाला आहे.
या कामाचे टेंडर मंजूर झालेल्या दोन कंपन्यांनी सी वर्गवारीतून मागितलेली मेहनतानाची रक्कम वेगवेगळी असल्यामुळे हा मेहनताना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. याबाबत पडताळणी सुरू असल्याचे मलेरिया विभागाकडून सांगण्यात येत असले, तरी ठेक्याला मुहूर्त लागल्यानंतर आता मेहनताना वादात सापडला आहे. एस. आर, पेस्ट कंट्रोल व मे. दिग्विजय एंटरप्रायझेस या दोन ठेकेदारांनी 'सी' वर्गवारीनुसार मागितलेल्या मेहतान्यातील रक्कम वादात सापडली आहे. दिग्विजय एन्टरप्रायजेसने चाळीस टक्क्यांचा अधिक मेहनताना मागितला.
महापालिकेतर्फे शहरात धूर व औषध फवारणी, पेस्ट कंट्रोलसाठी ठेका दिला जातो. या ठेक्याभोवती गेल्या साडेतीन वर्षांपासून पालिकेचे राजकारण रंगले आहे. मे. दिग्विजय एंटरप्रायजेस या ठेकेदाराची मुदत सात ऑगस्ट २०१९ मध्येच संपुष्टात आली होती. त्यानंतर सप्टेंबर २०१९ मध्ये पेस्ट कंट्रोल ठेक्याचा प्रस्ताव तयार करताना विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून १८ कोटींचा ठेका ४६ कोटींवर पोहोचवण्यात आल्याचा आरोप झाला. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करीत फेरटेंडर काढले. मे.दिग्विजय एंटरप्रायजेस या ठेकेदाराने २७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्यात अनावश्यक खर्चात कपात करून हा ठेका ४६ कोटींवरून ३४ कोटी रुपयांवर आणत सुधारित व विभागवार टेंडर प्रसिद्ध केले. या टेंडरला सलग तीनवेळा प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे सहा महिन्यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या चौथ्या टेंडरची फाईल फेब्रुवारीत उघडण्यात आली. त्यात विभाग एकसाठी दिग्विजय एन्टरप्रायजेस व विभाग दोनसाठी एसआर पेस्ट कंट्रोल लिमिटेड या कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत. या दोन्ही कंपन्यांना टेंडर मंजूर करण्यात आले.
विभाग एकमध्ये नाशिकरोड, पंचवटी व पूर्व विभाग तर दुसऱ्या गटात सातपूर, सिडको, पश्चिम या भागांचा समावेश आहे. दरम्यान एस. आर. पेस्ट कंट्रोलने कर्मचाऱ्यांना साहित्य - पुरवण्यासाठी नऊ लाख रुपयांचा मेहनताना तर दिग्विजयने वीस लाख रुपयांचा मेहनताना मागितला आहे. या दोन्ही कंपन्यांना दिलेल्या ठेक्याची रक्कम तसेच त्यांना दिलेला विभागही सारखाच असताना त्यांनी मागितलेल्या मेहनताना रकमेत एवढी तफावत कशी, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. यामुळे मेहनताना रकमेच्या नावाखाली महापालिकेला गंडा घालण्याचा प्रकार असल्याचाही आरोप होत आहे. दरम्यान दोन्ही कंपन्यांकडून सादर करण्यात आलेल्या मेहनताना रकमेच्या तफावतीची पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. अशी माहिती मलेरिया विभागाकडून देण्यात आली.