नवी आयडिया! हवा स्वच्छतेच्या अनुदानातून इलेक्ट्रिक बस खरेदी

नाशिक (Nashik) : नॅशनल क्लिन एअर मिशन अंतर्गत नाशिक महापालिकेला एन कॅप योजनेतून दरवर्षी २० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळत असते. मागील दोन वर्षांचे ४० कोटी रुपये अनुदान नाशिक महापालिकेला प्राप्त झाले असून, या अनुदानातून इलेक्ट्रिक बस खरेदीची तयारी महापालिकेने चालवली आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारच्या फेब दोन या योजनेतून प्रत्येक बसमागे ५५ लाख रुपये अनुदान मिळवण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर महापालिकेने आता या एन कॅप (नॅशनल क्लिन एअर मिशन) योजनेचा सर्व निधी इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठी मिळावा, असा प्रस्ताव तयार करून तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठवला आहे.

केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत देशभरातील १३२ शहरांमधील प्रदूषण पातळी २० ते ३० टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम अर्थात एन-कॅप योजना सुरू केली. आहे. या योजनेत नाशिकचाही समावेश करण्यात आला असून, वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना आखण्यासाठी महापालिकेला केंद्राकडून ४० कोटींचे अनुदानदेखील प्राप्त झाले आहे. या अनुदानातून विद्युत शवदाहिनी, यांत्रिकी झाडू खरेदीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. दरम्यान एन कॅप योजनेत हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध योजनांकरिता निधी वापरण्याची अट असून, ही अट बदलून सर्व निधी केवळ इलेक्ट्रिक बसेस चालविण्यासाठीच उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने पालिकेचा यांत्रिकी व पर्यावरण विभाग हा केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवणार आहे. प्रस्तावात या निधीतून इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीसाठीही प्रत्येकी ३० लाख रुपये अर्थसाहाय्य मिळावे, याची मागणी असल्याचे समजते.

नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाने जुलै २०२१ पासून सिटीलिंक बससेवा सुरू केली असून त्यात शहरात २०० सीएनजी व ५० डिझेल बसेसच्या माध्यमातून प्रवाशी वाहतूक सेवा पुरवली जात आहे. दरम्यान, महापालिकेने पर्यावरणपूरक बससेवेकरता ५० इलेक्ट्रिक बसेस घेण्याचा प्रस्ताव केंद्राच्या 'फेम २' योजनेंतर्गत केंद्राच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाला सादर केला होता. त्यासाठी राज्याचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करू, असे बससेवा उद्घाटन कार्यक्रमात जाहीर केले होते. त्यानुसार महापालिकेने प्रति ईलेक्ट्रिक बसमागे ५५ लाख रुपये अनुदान अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेला फेम-२ दोनच्या नियमानुसार टेंडरमधील अटी-शर्ती बसवणे शक्य झाले नाही. यामुळे या योजनेतून बसखरेदीसाठी अनुदान मिळण्यात अडचणी आल्या.

फेम २ योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीचा प्रस्ताव अडचणीत असल्याचे बघून आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी आता एन कॅप योजनेतून बसेससाठी अनुदान मिळवता येईल का, यादृष्टीने चाचपणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. एन कॅप योजनेतून वर्षाला २० कोटी रुपयाचा निधी पालिकेला हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी मिळणार आहे. इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी झाल्या, तर हवा प्रदूषण कमी होणार असल्याचा संदर्भ यासाठी दिला जाणार असून या योजनेतून ५० ऐवजी २५ इलेक्ट्रिक बससाठी निधी मिळवण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला जात आहे. एका इलेक्ट्रिक बसची किंमत साधारण दीड कोटी रुपयांपर्यंत जाते. बसेसच्या किमतीच्या २५ ते ३० टक्के निधी अनुदान स्वरूपात देता येऊ शकेल हे लक्षात घेत, २५ बसेससाठी निधी मिळवता येईल का, यासंदर्भात केंद्रांच्या पर्यावरण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे.