NashikZP: ठेकेदारांना गुणवत्ता प्रमाणपत्रासाठी शुल्क पावतीचे बंधन
नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही विभागाचे काम केल्यानंतर संबंधित ठेकेदार (Contractor) देयक काढताना गुणवत्ता तपासणी संस्थेचे प्रमाणपत्र जोडले जाते. यापुढे असे प्रमाणपत्र जोडताना संबंधित संस्थेकडे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी भरलेल्या शुल्काची पावती फायलीसोबत जोडणे बांधकाम विभागाने अनिवार्य केले आहे. यामुळे गुणवत्ता तपासणीची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करणाऱ्या ठेकेदारांना चाप बसेल व जिल्हा परिषदेची कामे गुणवत्तापूर्ण होतील, असे बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे.
नाशिक जिल्हा परिषद दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून आदिवासी व बिगर आदिवासी विभागासाठी तसेच राज्य सरकारकडून जवळपास 800 कोटी रुपये निधी दिला जातो. या निधीतून मंजूर झालेल्या कामांचे नियोजन जिल्हा परिषदेकडून केले जाते. या कामांची अमलबजावणी बांधकाम, जलसंधारण आणि ग्रामीण पाणी पाणी पुरवठा विभागाकडून केली जाते. या कामांचे टेंडर काढून अथवा दहा लाखांच्या आतील कामांचे काम वाटप समितीकडून केले जाते.
काम पूर्ण झाल्यानंतर शाखा अभियंत्याकडून मोजमाप घेऊन देयक तयार केले जाते. यावेळी सरकारने नियुक्त केलेल्या संस्थेकडून ठेकेदार कामाच्या गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र देयकाच्या फायलीला जोडतात. कामाच्या गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र जोडताना संबंधित संस्थेचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष जागेवर जात नाहीत, तर ठेकेदाराने आणलेल्या नमुन्यांची तपासणी करून प्रमाणपत्र देतात, अशा चर्चा आहेत. शिवाय काम झाल्यानंतर देयके काढण्याच्या वेळी ठेकेदार संबंधित संस्थेकडून प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. संबंधित संस्थेने प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्यास खोटी गुणवत्ता प्रमाणपत्र जोडली जात असल्याच्या तक्रारी बांधकाम विभागापर्यंत आल्या आहेत. यामुळे या प्रमाणपत्रांवर विश्वास ठेवून बांधकाम विभाग देयके तयार करतात.
प्रत्यक्षात जागेवर कामाची गुणवत्ता नसल्याने शासनाचा निधी वाया जाऊन सामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवेत दोष राहतो. या सर्व बाबींचा विचार करून बांधकाम विभागाने यापुढे गुणवत्ता प्रमाणपत्राबाबत निर्माण होत असलेला गोंधळ संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी प्रत्येक देयकाच्या फायलीसोबत केवळ गुणवत्ता प्रमाणपत्र न जोडता सबंधित गुणवत्ता तपासणी करणाऱ्या विभागाला गुणवत्ता तपासणी शुल्क भरल्याची पावती जोडायची आहे. ती पावती असल्याशिवाय कोणाचेही देयक मंजूर केले जाणार नाही. या पावतीमुळे संबंधित ठेकेदाराने शुल्क भरल्याची तारीख स्पष्ट होऊन मागील तारखेने प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या पद्धतीला आळा बसणार आहे.
ठेकेदारांना धडा?
जिल्हा परिषदेतील ठेकेदार लॉबी एकत्र येऊन त्यांच्या मर्जीप्रमाणे न वागणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्यांविरोधात आघाडी उघडत असतात. यासाठी ते आमदार, जिल्हा परिषद सभापती यांना हाताशी धरीत असल्याचे यापूर्वी अनेकदा समोर आले आहे. आताही सरकारने कामांना स्थगिती दिली असताना आमदारांना चुकीची माहिती देऊन ठेकेदार लॉबीकडून कार्यकारी अभियंत्यांना लक्ष्य केले जात आहे. हा दबाव आणून ठेकेदारांना त्यांच्या काही चुकीच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश प्राप्त करून घ्यायचे असल्याची चर्चा आहे. यामुळे ठेकेदारांचे दबावतंत्र झुगारून लावत बांधकाम विभागाने ठेकेदारांना धडा शिकवण्यासाठी गुणवत्ता तपासणी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी ठेकेदारांनी संबंधित संस्थेला शुल्क भरल्याची पावती देयकासोबत जोडणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहे.