नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेने (Nashik ZP) २०२०-२१ व २०२१-२०२२ या दोन वर्षांमध्ये पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यात चालढकल केल्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी प्राप्त झालेला निधी अद्याप पन्नास टक्केही खर्च झाला नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेने यावर्षी किती निधी येणार याचा अंदाज बांधून २५.३२ कोटींच्या निधीतून कामांचे नियोजन करून त्याला प्रशासकीय मान्यता दिली. त्या कामांचे वाटपही झाले. आता ग्रामपंचायतींनी या कामांसाठी कार्यारंभ आदेशांची मागणी केल्यानंतर निधी उपलब्ध नसल्याने कार्यारंभ आदेश देता येत नसल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे निधी उपलब्ध नसताना कामांचे नियोजन करण्याची घाई कशासाठी केली, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेला २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पंधराव्या वित्त आयोगातून ३२.८० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. या निधीच्या नियोजनाबाबत सरकारकडून स्पष्ट निर्देश नसल्याचे कारण देऊन जिल्हा परिषदेने या निधीतून कामांचे नियोजन केले नाही. दरम्यान राज्य सरकारने निधी नियोजनाबाबत सविस्तर शासन आदेश निर्गमित केले. त्यानंतर हा निधी या आदेशापूर्वीचा असल्याने जिल्हा परिषदेने २०२० मधील शासन आदेशानुसार नियोजन २०२१-२०२२ या वर्षात केले. तसेच २०२१-२०२२ या वर्षी प्राप्त झालेल्या २५ कोटींच्या निधीचे नियोजन मार्च २०२२ मध्ये केले. जिल्हा परिषदने पंधराव्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त निधीतून पहिले दोन वर्षे उशीर केला असताना यावर्षी मात्र, निधी प्राप्त होण्याच्या आतच नियोजन करून वेळेत निधी खर्च करण्यासाठी जून २०२२ मध्येच २५.३२ कोटींच्या निधीतील कामांचे नियोजन केले.
या पंधराव्या वित्त आयोगातून अबंधित निधीतून मूलभूत सुविधांची कामे केली जातात, तर बंधित निधीतून स्वच्छता व पेयजलाबाबतची कामे केली जातात. सध्या मिशन जलजीवनमधून पेयजल सुविधा उभारण्याची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्यामुळे ग्रामपंचायत विभागाने नळपाणी पुरवठा योजनांच्या जलस्त्रोतांजवळ बंधाऱ्यांची कामे मंजूर केली आहेत. या २५.३२ कोटींच्या निधीतील कामांना जूनमध्ये प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर त्या कामांचे वाटपही करण्यात आले. यामुळे कामे मिळालेल्या ग्रामपंचायतींनी कामे सुरू करण्यासाठी कार्यारंभ आदेश देण्याची मागणी केली असताना ग्रामपंचायत विभागाकडून अद्याप पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त झाला नसल्याचे उत्तर देण्यात येत आहे. तसेच प्रशासकीय मान्यता देतानाही वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देण्यात येतील, असे स्पष्ट केलेले आहे. निधी नसताना नियोजन करण्याची घाई कशासाठी केली, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने विचारला जात आहे. दरम्यान २०२० -२१ या वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीपैकी केवळ ५० टक्के खर्च झाला असून अद्याप मागील वर्षाच्या निधीतील कामांना प्रारंभ झालेला नाही.
निधी ऑनलाइन, पण खात्यात नाही
नाशिक जिल्हा परिषदेला पंधराव्या वित्त आयोगाकडून २०२२-२०२३ या वर्षाचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला आहे. त्यानिधीसाठी बीडीएस टाकल्यानंतर ऑनलाइन निधी दिसत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेच्या खात्यात ती रक्कम जमा झाली नाही. यामुळे मंत्रालयात संपर्क साधला जात आहे, अशी माहिती ग्रामपंचायत विभागाकडून देण्यात आली. यामुळे पंधरावा वित्त आयोगाचा पहिला हप्ता किती रुपयांचा आला आहे, यााबाबत काहीही उत्तर मिळत नाही.