नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने ग्रामनिधीतून ग्रामपंचायतींना दिलेल्या कर्जाची १७ कोटींची थकबाकी असताना यावर्षी आतापर्यंत केवळ एक कोटी रुपये वसुली झाली आहे. तशी गत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून चालवल्या जाणाऱ्या पाणी पुरवठा योजनांची आहे. पाणीपुरवठा योजनांकडून यावषी १ कोटी दोन लाख रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत केवळ दहा लाख रुपये वसुली झाली आहे. जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनांकडे मागील वर्षापर्यंत ११.८५ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीतून इतर स्थानिक पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरस्तीची कामे हाती घेण्यात अडचणी येत आहेत.
नाशिक जिल्हा परिषदेचे वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या २० टक्के रक्कम म्हणजे सहा कोटी रुपये ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी राखीव ठेवले जातात. या निधीतून जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती करणे अपेक्षित असते. प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना तयार झाल्यानंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून त्या जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केल्या जातात. त्यानंतर त्या योजना स्थानिक पातळीवरून चालवल्या जातात. मात्र, नाशिक जिल्हा परिषदेकडून तीन प्रादेशिक योजना वर्षानुवर्षे चालवल्या जात आहेत. त्यात नांदगावसह ५६ गावे, दाभाडी व बारा गावे तसेच देवळा व दहा गावे या पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश आहे. या तीन योजनांमध्ये नांदगाव या नगरपालिकेचा व देवळा या नगरपंचायतीचा समावेश होतो. तसेच इतर ग्रामपंचायती आहेत. ग्रामपंचायतींसाठी निधी खर्च करणे अथवा तेथील योजनांची देखभाल दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे. मात्र, नगरविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या नगरपालिका व नगरपंचायतींनाही पाणीपुरवठा करण्यची जबाबदारी नाशिक जिल्हा परिषदेवर आली आहे.
या नगरपालिका जिल्हा परिषदेला पाणीपट्टी वेळेवर देत नाही. यामुळे आतापर्यंत या तीन योजनांचे मिळून ११.८५ कोटी रुपये थकित आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती सभांमध्ये याबाबत अनेकदा वादळी चर्चा झाल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून थकित घरपट्टी वसुलीसाठी प्रयत्न झाले, पण त्यातून फार यश आले नाही. जिल्हा परिषदेकडे मार्च २०२२ अखेरपर्यंत ११.८५ कोटींची थकबाकी होती. त्यात नांदगाव पालिकेकडे १ कोटी ९१ लाख रुपये व देवळा नगरपंचायतीकडे २० लाख रुपये थकित आहेत. यावर्षी म्हणजे २०२२-२०२३ मध्ये एक कोटी दोन लाख रुपये पाणीपट्टी येणे अपेक्षित असताना गेल्या सहा महिन्यांमध्ये केवळ आठ लाख रुपये वसूल झाले आहेत. या परतफेडीचे प्रमाण बघता या वर्षाखेरपर्यंत पाणीपट्टीची १२.८० लाख रुपये थकबाकी होण्याचा अंदाज आहे.
वसुलीचे आव्हान
नांदगाव व देवळा येथे सध्या नवीन पाणी पुरवठा योजना सुरू असून त्या नगरविकास विभागाकडून उभारल्या जात आहेत. त्या योजना सुरू झाल्यानंतर या दोन्ही नगरपरिषदांचे जिल्हा परिषदेवरील अवलंबित्व संपणार आहे, पण यामुळे या थकबाकी वसलीचे मोठे आव्हान जिल्हा परिषदेसमोर आहे. आता पाणीपट्टी भरली नाही, तर पाणी बंद होण्याचा धोका असूनही पाणीपट्टी भरण्याकडे कानाडोळा करणाऱ्या या नगरपरिषदा नवीन योजना सुरू झाल्यानंतर थकित पाणीपट्टी कशी भरणार, असा प्रश्‍न आहे. यामुळे पाणीपट्टी वसुलीबाबत भूमिका घेण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्यासमोर आहे.