'लम्पी'साठी सरकार सरसावले; 873 पशुधन पर्यवेक्षक भरतीसाठी टेंडर

नाशिक (Nashik) : राज्यात जनावरांमध्ये लम्पी चर्म रोगाची साथ पसरत असल्याने ग्रामविकास विभागाने कंत्राटी पद्धतीने जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येत असलेल्या पशु संवर्धन विभागात 873 पशुधन पर्यवेक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेत 40 पदे भरली जाणार आहेत. या भरतीसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती पुरवठादार नियुक्तीसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवणार आहे.

नाशिक जिल्ह्यात तीन तालुक्यांमध्ये लम्पी चर्म रोगाने बाधित जनावरे आढळली असून, पशु संवर्धन विभागाकडून लसीकरण व इतर उपाययोजना केल्या जात आहेत. दरम्यान जिल्ह्यातील पशु चिकित्सा केंद्रांमध्ये पशुधन पर्यवेक्षकांची 43 पदे रिक्त असल्याने पशु पालकांना सेवा देण्यात अडचणी येत आहेत. या रिक्त पदांवर सरकारी स्तरावरून नियुक्त्या होणे अवघड असल्याने जिल्हा परिषदेने कंत्राटी पद्धतीने 40 पशुधन पर्यवेक्षक नेमण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून तो विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार या कंत्राटी भरतीच्या प्रक्रियेचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त असणार आहेत. यामुळे या कंत्राटी पद्धतीने पशुधन पर्यवेक्षक नेमण्यासाठी पुरवठादार नियुक्त केला जाणार आहे. पुरवठादार शोधण्यासाठी लवकरच ई टेंडर प्रसिद्ध केले जाणार आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या पशु संवर्धन विभागात पशु धन पर्यवेक्षकांची 43 पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी 40 पदे भरली जाणार आहेत.

पशुधन अधिकाऱ्यांचा विरोध

कंत्राटी पद्धतीने भरती केल्यानंतर संबंधित ठेकेदार त्या कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातूनमोठ्या प्रमाणात कपात करीत असतात. त्यामुळे संबंधितांच्या हातात खूपच कमी रक्कम मिळत असते.  या कंत्राटी पशुधन पर्यवेक्षकांना 15 हजार रुपये ठोक वेतन देण्याचे ग्रामविकास विभागाने म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात केवळ 9 हजार रुपये मिळतील, असे पशुसंवर्धन विभागाच्या कर्मचारी, अधिकारी संघटनेचे म्हणणे आहे. यामुळे संघटनेने या कंत्राटी पद्धतीने भरतीला विरोध केला आहे.