नाशिक मखमलाबादमधील 750 एकरावरील स्मार्टसिटी प्रकल्प गुंडाळणार

नाशिक (Nashik) : नाशिक शहरात मखमलाबाद परिसरात उभारण्यात येणारा साडेसातशे एकरावरील प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड स्मार्ट सिटी प्रकल्प (Nashi Makhmalabad Greenfield Smart City Project) गुंडाळण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२३ ला संपत आहे. तोपर्यंत ही योजना राबवणे शक्य नसल्याचे येत्या दोन दिवसांमध्ये मखमलाबाद शिवारातील हरित क्षेत्र विकास अंतर्गत स्मार्ट सिटी योजना मागे घेण्याचा प्रस्ताव सरकारला पाठवणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी नाशिक-मखमलाबाद शेतकरी कृती समितीला दिली आहे.

स्मार्टसिटी कंपनीने मखमलाबाद शिवारात साडेसातशे एकर जागेत हरित क्षेत्र विकास योजना राबवण्यासाठी प्रारुप नगररचना योजना (स्मार्ट सिटी) तयार केली होती. या प्रस्तावित स्मार्टसिटीमध्ये शेतकऱ्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या भूखंडाच्या मोबदल्यात ५५-४५ असे सूत्र ठरवण्यात आले होते. मात्र, या भागात आधीच अनेक विकासकांनी जमिनी घेतल्या असून काही शेतकरी जमिनी कसत आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्नाचे साधन शेती हेच असून त्या विकसित भूखंडातून आपली उपजिविका कशी चालणार असा शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न असल्याने त्यांचा जमिनी देण्यास विरोध होता. तसेच विकासकांना ५५-४५ या मोबदल्याच्या सूत्राने तोटा होत असल्याने त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आडून सुरवातीपासून या स्मार्ट सिटी योजनेला विरोध केला.

या योजनेमुळे प्रत्यक्ष शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्‍न असल्याने त्यांनी अनेकदा महापालिकेसमोर आंदोलने केली होती. शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध बघून नाशिक महापालिकेच्या महासभेने २० नोव्हेंबर २०२० ला प्रस्तावित स्मार्टसिटी (प्रारुप नगररचना) योजना मागे घेण्यात यावी, असा ठराव केला. तसेच प्रस्तावित नगररचना योजनेबाबत तीन वर्षे काहीही निर्णय झाला नाही, तर ती योजना रद्द झाली, असे मानले जाते. याच नियमाचा आधार घेऊन या नगररचना योजनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने या योजनेला स्थगिती दिली होती. यामुळे या योजनेचे भवितव्य अंधारात सापडले असताना केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी कंपनीला १ एप्रिल २०२२ रोजी नवीन कामांचे कार्यारंभ आदेश देऊ नयेत व सुरू असलेली कामे पूर्ण करावीत, असे कळवले होते. यामुळे स्मार्ट सिटीची कामे ३० जून २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे बंधनकारक आहे.

या सर्व घटना बघता स्मार्ट सिटी प्रकल्प गुंडाळल्यात जमा होता. त्यातच खासदार हेमंत गोडसे यांच्यासमवेत नाशिक-मखमलाबाद शेतकरी कृती समितीने महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची भेट घेतली. यावेळी महापालिका आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार दोन दिवसांत ही योजना मागे घेण्याचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला जाणार आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले.