Nashik: गोदा घाटावर का पेटला नदीपात्रातील कॉंक्रिटीकरणाचा वाद?
नाशिक (Nashik) : पंचवटीतील गोदाघाटावर (Panchawati, Godaghat) गोदा आरती व्यापक करण्याबाबत सध्या नियोजन सुरू आहे. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात चबुतरे आणि कारंजे उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
हे कारंजे व चबुतरे गोदापात्रात उभारले जाणार असून, त्यासाठी नदीपात्रात कॉंक्रिटीकरण करावे लागणार आहे. गोदावरी आरतीसाठी ४० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. दरम्यान गोदावरीच्या पात्रात रामकुंडात केलेल्या कॉंक्रिटीकरण काढण्यावरून आधीच स्मार्टसिटी कंपनीच्या विरोधात पुरोहित संघाने भूमिका घेतल्यामुळे पुरोहित संघ व सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यात जुंपली असताना आता सामाजिक कार्यकर्त्यांनी गोदावरी पात्रात नवीन कॉंक्रिटीकरण करण्यास विरोध दर्शवला आहे.
नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आमदार देवयानी फरांदे आणि ॲड. राहुल ढिकले यांच्या उपस्थितीत मागील महिन्यात बैठक झाली होती. या बैठकीत गोदा आरती व्यापक करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच गोदावरी आरती व सुभोभिकरण यासाठी ४० कोटींचा आराखडा तयार करण्याबाबच चर्चा झाली.
दरम्यान गोदावरीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नदीपात्रातील तसेच निळ्या पूररेषेतील अवैध बांधकामे हटवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या आदेशांमुळे गोदावरी पात्रात बांधकाम करण्यास बंदी आहे. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार नियुक्त उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्तांनी तीन वर्षांपूर्वीच रामकुंड तळ काँक्रिटीकरण काढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार रामकुंड वगळता गोदापात्रातील बहुतांश कॉंक्रिटीकरण काढण्यात आले आहे.
त्याचवेळी गोदा आरतीचे कारण पुढे करीत शासन आणि प्रशासन आता रामकुंड परिसरात आणि निळ्या पूररेषेत काही बांधकामे करण्याचे प्रस्तावित करणार असल्याची चर्चा आहे. यावर राजेश पंडित यांनी आक्षेप घेतला आहे. गोदेचा सन्मान व्हावाच. त्याआधी गोदेला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करा, असे पंडित यांचे म्हणणे आहे.
तसेच गोदावरीत बांधकाम करण्याचा समावेश आराखड्यात करण्याआधी उच्च न्यायालयाकडून परवानगी घ्यावी, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे गोदावरीच्या स्वच्छतेपेक्षा तिच्या सुशोभीकरणाला प्राधान्य देण्यावरून पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्तेे व प्रशासन यांच्यात मतभेद होऊन प्रकरण न्यायालयात जाते. यावेळीही प्रशासनाने आपला हट्ट कायम ठेवल्यास हे प्रकरण न्यायालयात जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.