Nashik : नियम डावलून सुरू असलेली भूसंपादन प्रक्रिया अखेर स्थगित; काय आहे प्रकरण?

नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेच्या प्राधान्य समितीची परवानगी न घेताच वडाळा दफनभूमी व देवळालीतील १२ मीटर रस्त्यासाठीचे भूसंपादन या दोन प्रस्तावांना स्थगिती देण्याची नामुष्की महापालिकेच्या भूसंपादन विभागावर आली आहे. प्रशासक कारकिर्दीतही नियम डावलून भूसंपादन रेटून नेण्याचा प्रकार अखेर मागे घ्यावा लागला असून, आता प्राधान्य समितीच्या परवानगीनेच हे प्रस्ताव पुन्हा आणावे लागणार आहेत.

महापालिका हद्दीतील रस्ते, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शाळा, उद्यान, क्रीडांगण, जलशुद्धीकरण केंद्रे तसेच विविध प्रयोजनासाठी जमीन मिळवण्यासाठी १९९६ आणि आता २०१७ या दोन कालावधीमध्ये महापालिका क्षेत्रासाठी दोन विकास आराखडे तयार झाले. या विकास आराखड्यांमध्ये हरकती व सूचनांची अंमलबजावणी करून आरक्षण मंजूर केले गेले. त्यानंतर ही जागा संपादन करणे बंधनकारक आहे.

संपादन करण्यासाठी टीडीआर व रोख मोबदला हे दोन पर्याय आहेत. त्यापैकी टीडीआर हा पर्याय ऐच्छिक असून २०१३ मध्ये केंद्र शासनाने एकास दोन या पद्धतीने मोबदल्याचे स्वरूप निश्चित केले असून, जमीन मालकांकडून रोखीत मोबदला मिळण्यासाठी सर्वांचीच धडपड आहे.

दरम्यान, २५ वर्षांमध्ये ३०० हून अधिक प्रकरणे नगररचना विभागामध्ये पडून असताना वडाळा शिवारातील सर्व्हे नंबर ६३, ६४, ६५ मधील आरक्षण क्रमांक ३७२ मधील २६,२३५ चौरस मीटर क्षेत्र तसेच देवळालीतील सर्व्हे क्रमांक ३१/२/३ मधील १२ मीटर डीपी रोडच्या संपादनासंदर्भामधील प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.

विशेष म्हणजे, पालिकेत कोणतेही आरक्षण संपादनासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्राधान्यक्रम निश्चित करणे गरजेचे आहे. मात्र, या भूसंपादन प्रकरणात हा प्राधान्यक्रमच निश्चित नसताना स्थायी समितीने दिलेली मंजुरी वादात सापडली होती.

हे प्रकरण राज्य शासनाकडे जाण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यात एका प्रस्तावाला नगररचना उपसंचालकाची सही तर दुसऱ्या प्रकरणात उपसंचालकांना डावलून सहाय्यक संचालकांची सही असल्यामुळे दोन्ही प्रकरणे संशयाच्या भोवऱ्यात होती.

वाद चिघळू नये म्हणून आता पालिकेने, दोन्ही प्रस्ताव प्राधान्यक्रम समितीपुढे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे कोणत्याही आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू करताना भूसंपादन विभागाला तो प्राधान्यक्रम समितीपुढे ठेवावा लागेल व त्यात खरोखरच संबंधित आरक्षण संपादनाची गरज काय हे देखील स्पष्ट करावे लागेल. त्यासाठी नवीन समिती गठित करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिले आहेत.