Nashik
Nashik Tendernama
उत्तर महाराष्ट्र

Nashik : नाशकातील मध्यवर्ती भागातील वाहनतळाचा मोठा प्रश्न मार्गी लागणार; 'हे' आहे कारण?

टेंडरनामा ब्युरो

नाशिक (Nashik) : नाशिक येथील रविवार कारंजा परिसरात नगरपालिका काळापासून अस्तित्वात असलेल्या यशवंत मंडईच्या पाडकामास विरोध केलेल्या भाडेकरूंची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयोन फेटाळून लावली आहे. यामुळे यशवंत मंडईचा पुनर्विकास अन् तेथे बहुमजली पार्किंग होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या निर्णयामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील वाहनतळाचा मोठा प्रश्न मार्गी लागू शकणार आहे. मेनरोड, रविवारपेठ, महात्मा गांधी मार्ग या भागातील रस्त्यावर वाहने उभी केल्यान होत असलेल्या वाहतूक कोंडीतून शहरवासीयांची सुटका होणार आहे.

नाशिक नगरपालिका असल्याच्या काळापासून रविवार कारंजा येथे अस्तित्वात असलेल्या यशवंत मंडईचा नावलौकिक होता. कालांतराने यशवंत मंडईचे महत्त्व कमी झाले. मात्र, शहराच्या मध्यवर्ती भागात असल्याने व रविवार पेठेतील वाहनांच्या पार्किंगचा प्रश्न गंभीर झाल्याने त्या जागेवर बहुमजली वाहनतळ उभारावा, असा प्रस्ताव समोर आला होता.

या संदर्भात स्मार्ट सिटी कंपनीकडे प्रस्तावदेखील सादर झालेला होता. या ठिकाणच्या भाडेकरूंचा वाद सुरू असल्याने स्मार्ट सिटीने या कामांवर फुली मारली. परिणामी महापालिकेने स्वत: बहुमजली वाहनतळ उभारण्याचा निर्णय घेऊन यशवंत मंडई या इमारतीचे 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' करण्यात आले. त्यात ही इमारत धोकादायक असल्याचे समोर आल्यानंतर महापालिकेने ती पाडण्यासाठी  २४ भाडेकरू गाळेधारकांना २३ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंतची मुदत दिली होती.

या नोटिशीविरोधात गाळेधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता त्यांची याचिका फेटाळल्याने त्यावर न्या. गौतम पटेल व न्या. काथा यांच्या पीठात सुनावणी सुरू होती. याचिका फेटाळून लावल्यानंतर महापालिकेकडून आता येथे बहुमजली वाहनतळ तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नाशिक शहरातील मध्यवर्ती असलेल्या रविवार कारंजा परिसरातील रस्ते आधीच अरुंद असताना वाहने उभे करण्यासाठी वाहनतळाची सोय नाही. यामुळे येथे वर्षभर वाहतूककोंडीची समस्या असते.

या वाहतूककोंडीमुळे या मध्यवर्ती भागाचे व्यापारी महत्व कमी कमी होत चालल्याने या भागात वाहनतळ उभारण्याबाबत विचार सुरू होता. त्यासाठी यशवंत मंडई येथे बहुमजली वाहनतळाचा पर्याय समोर आला. मात्र, अनेक वर्षा झाल्यास या भागातील व्यापारी महत्व वाढू शकणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे महापालिकाही आता निर्णय घेऊ शकणार आहे.