नाशिक (Nashik): नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमधील आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी ६६.१ किलोमीटर लांबीच्या नाशिक परिक्रमा मार्गासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने (एमएसआयडीसी) रिंगरोड विकसीत करण्यासाठी एक किलोमीटर रस्ता व दोन पूल उभारण्यात साठी ११६ कोटींचे पहिले टेंडर प्रसिद्ध केले आहे.
केंद्र सरकारने ४८किलोमीटर लांबीच्या नाशिक रिंगरोडला मान्यता दिल्यानंतर एकीकडे भूसंपादन प्रक्रियेला वेग आला असताना एमएसआयडीसीने भूसंपादन हा मुद्दा नसलेल्या ठिकाणी गोदावरी नदीवर पूल उभारण्याच्या कामास चालना दिली आहे.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळा काळात वाहतूक व्यवस्थापन करण्यासाठी नाशिक परिक्रमा मार्ग अर्थात बाह्यवळण रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या ४ नोव्हेंबरच्या बैठकीत या रिंगरोडला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यात नाशिक शहराचा रिंगरोड सिंहस्थ कुंभपूर्वी पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच रिंगरोडसाठी भूसंपादन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घेऊन त्यासाठी ३५६१.४७ कोटी रुपये मंजूर केले होते.
त्याच्या बांधकामाचा खर्च केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालय करणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयात बैठक होऊन नाशिकला पहिल्या टप्प्यात 48किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच या प्रकल्प उभारण्यासाठी ४२६२.६४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. निधी खर्चही केंद्र सरकार उचलणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर या रिंगरोडसाठी भूसंपादन करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी ८० टक्के मोबदला देऊन आधी जमिनी ताब्यात घेऊ, त्यानंतर दर ठरवू, अशा सूचना संबंधित उपजिल्हाधिकारी यांना दिल्या आहेत. त्याचवेळी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने या रिंगरोडच्या कामासाठी पाहिले टेंडर प्रसिद्ध केले आहे.
या टेंडरनुसार या रिंगरोड चे काम वेळेत व वेगाने पूर्ण व्हावेत यासाठी सात पॅकेज करण्यात आले आहेत. त्यापैकी पहिल्या पॅकेजमधील व रिंगरोडच्या पूर्व बाजूच्या भागात दोन पूल उभारणे एक किलोमीटर रस्ता तयार करण्यासाठी ११६ कोटींचे टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या टेंडरमध्ये नमूद केलेले पूल हे गोदावरी वरील असल्याचे एमएसआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता इम्रान शेख यांनी सांगितले.
रिंगरोडसाठी अद्याप भूसंपादन झालेले नसले, तरी ज्या भागात भूसंपादनाची गरज नाही, तेथे काम सुरू करून सरकार हा रिंगरोड सिंहस्थापूर्वी करणार असल्याचा संदेश यातून दिला आहे, असे मानले जात आहे.