नाशिक (Nashik): नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरात होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नियोजित २५ हजार कोटी रुपयांच्या भव्य विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली, तरी प्रत्यक्ष जमिनी ताब्यात घेताना प्रशासनाची मोठी दमछाक होत आहे. या विकासकामांसाठी जिल्ह्यात एकूण ७८ भूसंपादन प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, यातील २२ अत्यंत महत्त्वाच्या प्रस्तावांना विविध तांत्रिक पेच आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे ब्रेक लागला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत प्रलंबित भूसंपादनाला गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रिंगरोड, रेल्वे स्थानक विस्तार, रेल्वे उड्डाणपूल, अंडरपास, राष्ट्रीय महामार्ग आणि नवीन घाटांची निर्मिती यांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांच्या कामांचे टेंडर आणि नियोजन वेगाने सुरू आहे. या अवाढव्य कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनींची आवश्यकता असल्याने जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादन प्रक्रिया गतिमान केली आहे.
या संदर्भातील सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीला कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय सल्लागार ब्रिजेश दीक्षित आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता देवेंद्र पवार उपस्थित होते.
भूसंपादनातील ८ मुख्य तांत्रिक अडचणी
सिंहस्थाच्या कामांसाठी शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी पद्धतीने जमिनी संपादित केल्या जात आहेत. मात्र, प्रक्रियेदरम्यान कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबी स्पष्ट नसल्याने अडथळे निर्माण झाले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रीनबेल्ट गुणांक निश्चित करणे, बागायती जमिनींचे अचूक निकष ठरवणे, पीकपेरा कालावधी ठरवणे, देवस्थान ट्रस्टच्या जमिनींचा मोबदला निश्चित करणे, सार्वजनिक वापराच्या व्याख्येतील क्षेत्र स्पष्ट करणे, साधुग्रामचे आरक्षण, मातोरी व मुंगसरा येथील रस्त्यांचे आरेखन बदलणे आणि जमिनींच्या पोटहिस्सा मोजणीतील त्रुटी या आठ मुद्द्यांचा समावेश आहे. या तांत्रिक पेचांमुळे जिल्हा प्रशासनाने अंतिम मार्गदर्शनासाठी शासनाकडे धाव घेतली आहे.
शेतकऱ्यांचा मोठा विरोध
रिंगरोड प्रकल्पासाठी २५ गावांतील जमीन संपादनाला प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. परंतु, राजूरबहुला, सारूळ आणि पिंपळगाव या तीन पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींनी या भूसंपादनाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तसेच मखमलाबाद आणि मातोरी येथील शेतकऱ्यांनी रिंगरोडचे आरेखन बदलण्याची मागणी लावून धरल्याने २२ प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित राहिले आहेत. यावर शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील पाऊल उचलले जाईल.
निश्चित मुदतीत संमती न दिल्यास सक्तीचे भूसंपादन
सार्वजनिक कामांसाठी शेतकरी स्वतःहून जमिनी देण्यास संमती दर्शवत आहेत. मात्र, जे प्रकल्पबाधित शेतकरी ठराविक मुदतीत थेट खरेदीसाठी संमती देणार नाहीत, त्यांच्या बाबतीत प्रशासनाकडून थेट जमिनीचे शासकीय दर जाहीर केले जातील. त्यानंतर कुंभमेळ्याची निकड लक्षात घेता आवश्यकतेनुसार सक्तीने भूसंपादन प्रक्रिया राबवून जमिनी ताब्यात घेतल्या जातील, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
Key Points Summary
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ विकासकामांसाठी ७८ भूसंपादन प्रस्ताव दाखल.
तांत्रिक पेच आणि विरोधामुळे रिंगरोडसह २२ महत्त्वाचे प्रस्ताव अद्याप रखडले.
सारूळ, राजूरबहुला आणि पिंपळगाव या ३ पेसा ग्रामपंचायतींचा प्रकल्पाला तीव्र विरोध.
ग्रीनबेल्ट गुणांक, देवस्थान जमीन मोबदला आणि अलाइनमेंट बदलासह ८ मुद्द्यांवर राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागवले.
निश्चित वेळेत जमिनी न देणाऱ्या प्रकल्पबाधितांच्या बाबतीत सक्तीने भूसंपादन करण्याची बैठकीत चर्चा.
रिंगरोडसाठी २५ तर नाशिक मनपा हद्दीतील १२ भूसंपादन प्रस्तावांचा कामात समावेश.