Nashik: गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढा अन्यथा शुक्रवार पासून...

नाशिक (Nashik) : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्व अतिक्रमणांची माहिती गोळा केली आहे. त्यानुसार  जिल्ह्यातील 161 हेक्टर गायरान जमिनीवर तब्बल 4 हजार 487 अतिक्रमणधारकांनी कब्जा करत संसार थाटले आहेत. दरम्यान राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, यासाठी अतिक्रमित जागेवरील रहिवाशांकडून राजकीय नेत्यांकडे मागणी केली जात आहे.

राज्यातील गायरान क्षेत्रांवरील अतिक्रमणे तातडीने काढून टाकण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाने तातडीने ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनानेदेखील सर्व १५ तालुक्यांमधील गायरान जमिनींची माहिती संकलित करत अतिक्रमणांसह इतर परिस्थितीची माहिती घेतली. त्यात जिल्ह्यातील 161 हेक्टरवर 4 हजार 487 अतिक्रमणधारकांनी अतिक्रमण केलेले आढळून आले. अतिक्रमण केलेल्यांमध्ये 4 हजार 277 रहिवासी कुटूंबांचा समावेश आहे. याशिवाय 111 ठिकाणी शेतीचे तर, 71 ठिकाणी वाणिज्य वापरासाठी गायरान जमिनींचा वापर केला जात असल्याचे समोर आले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे निश्चित करून त्याची यादी तयार करण्याचे आदेश जिल्हा यंत्रणांना दिले होते. त्यानुसार कार्यवाही करून जिल्हा प्रशासनाने अतिक्रमण काढण्याचे आदेश देण्यात आले असून, जिल्ह्यातील अतिक्रमण केलेल्या 4 हजार 487 अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रशासनाने या जमिनींवरील अतिक्रमणे काढून घेण्यासाठी शुक्रवारपर्यंत (ता. 25) मुदत दिली आहे. तोपर्यंत अतिक्रमण न काढल्यास २९ नोव्हेंबरपासून या अतिक्रमणांवर हातोडा चालवला जाणार आहे.

जिल्हा प्रशासनाने सर्व अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यानुसार शुक्रवारपर्यंत (ता. २५) अतिक्रमण स्वत: हून काढून घेण्यासाठीची मुदत देण्यात आली आहे. मुदतीनंतरही गायरान जागांवर अतिक्रमण दिसल्यास स्थानिक प्रशासन ते काढून टाकणार आहे. प्रशासनाच्या या नोटिसांमुळे अतिक्रमणधारक धास्तावले आहेत. कारवाई टाळण्यासाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत.

कारवाईसाठी समिती

गायरान क्षेत्रावरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत तहसिलदार, गटविकास अधिकारी तसेच, नगरपालिका मुख्याधिकारी यांचा समावेश आहे.