नाशिक (Nashik): नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ मार्गामुळे खोडद येथील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप अर्थात जीएमआरटी वेधशाळेवर होणारा संभाव्य परिणाम तपासण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती मूळ आणि पर्यायी मार्गांचा तुलनात्मक अभ्यास करून ६० दिवसांत राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.
राज्य सरकारने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. समितीमध्ये रेल्वे बोर्डाचे सदस्य विवेक गुप्ता, पुणे विभागीय आयुक्त आणि नाशिक विभागीय आयुक्त यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे नाशिक-सिन्नर-संगमनेर-नारायणगाव-मंचर-चाकण-पुणे या मूळ मार्गाची शक्यता पुन्हा तपासली जाणार आहे.
जीएमआरटीवरील परिणामाची तपासणी
केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाची घोषणा केली होती. महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन होते. केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रत्येकी दहा टक्के निधी द्यावा आणि उर्वरित निधी कर्जातून उभारावा, अशी आर्थिक रचना प्रस्तावित करण्यात आली होती.
मात्र, मूळ मार्ग खोडद येथील जीएमआरटी वेधशाळेजवळून जात असल्याने संभाव्य विद्युतचुंबकीय हस्तक्षेपाबाबत वैज्ञानिक संस्थांनी चिंता व्यक्त केली. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी २०२३ मध्ये या कारणासह प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत मूळ मार्गाला मान्यता दिली नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
पर्यायी मार्गाला स्थानिकांचा विरोध
रेल्वे मंत्रालयाने त्यानंतर नाशिक-शिर्डी-पुणतांबा-अहिल्यानगर-चाकण या पर्यायी मार्गाचे सर्वेक्षण केले. या मार्गाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला मंजुरी मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, सिन्नर, संगमनेर, नारायणगाव आणि मंचर परिसरातील लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी पर्यायी मार्गाला विरोध दर्शवला आहे. या प्रश्नावर ८ ऑगस्ट २०२६ रोजी आंदोलनही जाहीर करण्यात आले होते.
कोणत्या पर्यायांचा होणार अभ्यास?
काकोडकर समिती मूळ आणि सुधारित मार्गांचा जीएमआरटीवर होणारा परिणाम तपासेल. बोगदे, उड्डाणपूल किंवा मर्यादित मार्गबदल करून मूळ प्रकल्प राबवता येईल का, याचाही तांत्रिक अभ्यास केला जाणार आहे.
प्रवासाचा कालावधी, प्रकल्प खर्च, भूसंपादन, औद्योगिक व कृषी क्षेत्रांची जोडणी आणि सामाजिक-आर्थिक परिणामांची तुलना समिती करणार आहे. राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्र, अणुऊर्जा विभाग, रेल्वे मंत्रालय, महारेल आणि संबंधित जिल्हा प्रशासनाशी चर्चा करून समिती सरकारला शिफारसी सादर करेल.
उच्चस्तरिय समितीची स्थापना
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेच्या मूळ मार्गाची व्यवहार्यता पुन्हा तपासली जाणार.
राज्य सरकारने डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली.
समितीच्या स्थापनेचा शासन निर्णय ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आला.
समितीला राज्य सरकारकडे अहवाल सादर करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली.
मूळ रेल्वेमार्गामुळे खोडद येथील जीएमआरटी वेधशाळेवर संभाव्य विद्युतचुंबकीय परिणाम होईल का, याचा अभ्यास केला जाणार.
मूळ मार्ग आणि अहिल्यानगर-शिर्डीमार्गे पर्यायी रेल्वेमार्गाची तुलनात्मक तपासणी होणार.
बोगदे, उड्डाणपूल किंवा मर्यादित मार्गबदल करून मूळ प्रकल्प राबवता येईल का, याची व्यवहार्यता तपासली जाणार.
प्रकल्प खर्च, प्रवासाचा कालावधी, भूसंपादन आणि औद्योगिक व कृषी क्षेत्रांच्या जोडणीचा अभ्यास होणार.
समिती रेल्वे मंत्रालय, अणुऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्र, महारेल आणि जिल्हा प्रशासनाशी सल्लामसलत करणार.
नाशिक-पुणे रेल्वेचा अंतिम मार्ग अद्याप निश्चित झालेला नाही; समितीच्या शिफारशीनंतर पुढील निर्णय अपेक्षित आहे.