नाशिक (Nashik): नाशिक शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी वापरण्यात येणा-या डांबरासाठी स्टाररेट लागू केल्याशिवाय ठेकेदारांनी काम करायचे नाही, अशी अडवणुकीची भूमिका घेतली. यामुळे पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यातही गेले सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ नाशिककरांनी खड्ड्यांमधून प्रवास करीत आहेत. त्यात पाच जणांचा खड्ड्यामुळे अपघाती मृत्यू झाला. त्याविरोधात ओरड झाल्यानंतर अखेर कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी डांबराची देयके देताना स्टाररेट लागू करण्यास मान्यता दिली. यामुळे ठेकेदार आता खड्डे बुजवण्याचे काम करणार आहेत. मात्र, यामुळे नाशिक महापालिका प्रशासन व ठेकेदार यांनी संगनमत करून डांबराला स्टाररेट लागू करण्यासाठी नाशिककरांना वेठीस धरले का? एवढेच नाही, तर महापालिकेच्या सभेतून स्टाररेटरचा प्रस्ताव मागे घेण्यासंदर्भात आयुक्तांनी पेट्रोलियम पदार्थांचे दर स्थिर झाल्याचे कारण दिले असताना कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी खड्डे बुजवण्यासाठी वापरण्यात येणा-या डांबराला स्टाररेट लागू करण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे स्टाररेट लागू करण्याचे अधिकार महासभेला आहेत की कुंभमेळामंत्र्यांना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नाशिक शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांविरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाल्यानंतर कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी शुक्रवार व शनिवार अशी सलग दोन दिवस बैठक घेतली. बैठकीच्या पहिल्या दिवशी शहरातील खड्डे होण्यास एमएनजीएल कारणीभूत असल्याचे वातावरण तयार करण्यात आले. त्यानंतर दुस-या दिवशीच्या बैठकीतही सुरुवातीला एमएनजीएलचाच विषय झाला. त्यानंतर ठेकेदारांसोबत झालेल्या बैठकीत नाशिक शहरातील रस्त्यांवर एवढ्यामोठ्या प्रमाणावर खड्डे होऊनही महापालिकेने व ठेकेदारांनी ते वेळेत का बुजवले नाहीत, हा कळीचा मुद्दा समोर आला.
ठेकेदारांनी डिझेल, डांबर व खडीच्या वाढलेल्या खर्चामुळे कामे रखडल्याचे सांगितले. त्यासाठी डांबराच्या देयकांना स्टार रेट लागू करण्याची मागणी केली. म्हणजे आतापर्यंत नाशिक शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे न बुजवण्याचे खरे कारण हे हे स्टार रेट लागू न करणे असल्याचे बैठकीत समोर आले. एवढेच नाही, तर बैठकीत पंचवटीतील नायर या महिला ठेकेदाराने काही महापालिका अधिकारी व ठेकेदारांकडून 'स्टार रेट' मंजूर होईपर्यंत काम सुरू करू नका, तसेच घेतलेल्या कामातून बाहेर पडा, असा दबाव आणि धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप केला.
याची गंभीर दखल घेत गिरीश महाजन यांनी संबंधित महिला ठेकेदाराला सोमवारपासून काम सुरू करण्याचे निर्देश दिलेत. मात्र, मंत्री महाजन यांनी पश्चिम आशियातील युद्धामुळे डांबराच्या वाढलेल्या खर्चाची दखल घेत डांबरासाठी 'स्टार रेट'लागू करण्यास मंजुरी जाहीर केली. मात्र, मंजुरीचा आधार घेत कामात आणखी विलंब सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
'नाशिकमधील खड्ड्यांची परिस्थिती राज्यात कुठेही नाही. नागरिकांच्या जिवाशी खेळण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाणार नाही,' असे मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्टे केले. तसेच सोमवारपासून युद्धपातळीवर रस्तेदुरुस्तीची कामे सुरू करण्याचे आदेश दिले. कामात दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश त्यांनी महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांना दिले.
अधिकार कोणाला?
ठेकेदारांसोबत झालेल्या बैठकीत कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी डांबराला स्टार रेट लागू करण्याची घोषणा केली. मात्र, नाशिक महापालिकेत गेले महिनाभर हा विषय चर्चिला जात आहे. स्थायी समितीने स्टाररेटला मंजुरी दिल्यानंतर त्याला विरोध झाला. यामुळे महासभेत यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे ठरले. त्यानुसार महासभेपूर्वीच आयुक्त मनीषा खत्री यांनी स्टाररेटचा विषय महासभेच्या यादीतून मागे घेतला. त्यासाठी त्यांनी १७ जुलै रोजी पेट्रोलियम पदार्थांचे दर स्थिरावले असल्याचे कारण दिले.
यामुळे १७ जुलैरोजी महापालिका प्रशासन स्टाररेट लागू करण्याची गरज नसल्याची भूमिका घेत असताना कुंभमेळामंत्री यांनी १ ऑगस्टरोजी ठेकेदारांसोबत बैठक घेऊन स्टाररेट लागू करण्यात येतील, असे जाहीर करीत आहे. यामुळे स्टाररेट लागू करण्याचे अधिकार नेमके कोणाला आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकणार
कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी रस्तेदुरुस्तीच्या कामांसाठी 'स्टार रेट'ला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे रखडलेली कामे तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देत, येत्या आठवडाभरात शहरातील सर्व खड्डे बुजविले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. सोमवार (ता. ३) पासून कामे सुरू न करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांना दिले आहेत.