नाशिक मनपाची हायड्रॉलिक शिडी खरेदी वादात;'ती' कागदपत्रे संशयास्पद?

नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेने (Nashik Municipal Corporation) हायड्रोलिक शिडी (Hydraulic Ladder) खरेदीचे कंत्राट दिलेल्या फायर स्केप कंपनीने टेंडर भरताना पटाया येथे युनिट विक्री केल्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात तेथे अशा प्रकारचे कुठलेही टेंडर काढण्यात आले नसल्याचे पत्रच टेंडर प्रक्रियेला आक्षेप घेणाऱ्या तक्रारदाराच्या हाती पडले आहे. यामुळे महापालिकेच्या शिडी खरेदीतील गोंधळात आणखी भर पडली आहे.

नाशिक शहरातील सध्याच्या व भविष्यात होणाऱ्या उंच इमारतीमधील आग विझविण्यासाठी अग्निशमन यंत्रणा बळकट केली जात आहे. त्यासाठी ९० मीटर उंचीचा हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म अर्थात यांत्रिक शिडी खरेदी करण्यासाठी महापालिकेकडून टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यानुसार फायर स्केप नावाच्या कंपनीला काम देण्यात आले. मात्र, या टेंडर प्रक्रियेलाच आक्षेप घेण्यात आला आहे. टेंडरमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीनुसार काम दिले नसल्याची तक्रार महापालिका आयुक्तांकडे दाखल झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिडी खरेदीच्या टेंडर प्रक्रियेत अनियमितता असल्याच्या नवनवीन बाबी दररोज समोर येत आहेत. अग्निशमन विभागाने १४ जुलैला टेंडर प्रसिद्ध केले. टेंडर प्रसिद्धी व टेंडर उघडण्यापूर्वीची बैठक यांच्यात दहा दिवसांचा कालावधी असणे अपेक्षित असताना प्रीबीड पॉइंट सबमिशनची परवानगी १६ जुलैपर्यंत देण्यात आली. यामुळे टेंडरबाबत पहिला संशय निर्माण झाला आहे.

अग्निशमन व बचावाच्या दृष्टीने ब्रोटो स्कायलिफ्ट ही एकमेव कंपनी अस्तित्वात असताना टेंडर प्रक्रियेतील अटी व शर्ती बदलण्यात आल्या. हायड्रोलिक शिडीचे स्पेअर पार्ट भारतात उपलब्ध नाहीत. शिडी खरेदी केल्यानंतर वॉरंटी व देखभाल दुरुस्तीसाठी अन्य देशांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे, असे तक्रारदाराने यापुर्वीच महापालिकेच्या लक्षात आणून दिले आहे. त्याशिवाय शासनाच्या फायर सर्व्हिसेसच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याची तक्रारही आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.

दरम्यान परदेशात हायड्रोलिक शिडी विक्रीचा अनुभव अटी व शर्तीमध्ये नमूद करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार थायलंड येथे हायड्रोलिक युनिट विक्री करण्यात आल्याचे कागदपत्र संबंधित कंपनीने टेंडर सोबत जोडले होते. मात्र, पटाया येथे अशा कुठल्याही प्रकारची शिडी खरेदी केली नाही. तसेच यासंदर्भातील टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे पत्रच तक्रारदाराने सादर केले आहे. यामुळे हायड्रोलिक शिडी खरेदीची टेंडर प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.