नाशिक मनपाला मिळेना डिझेल पुरवठादार; तिसऱ्यांदा टेंडरची नामुष्की
नाशिक (Nashik) : पेट्रोल-डिझेलच्या पुरवठ्यासाठी नाशिक महापालिकेच्या टेंडरला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी दोन टेंडर सूचना प्रसिद्ध करूनही त्याला प्रतिसाद मिळला नाही. यामुळे तिसऱ्यांचा टेंडर सूचना प्रसिद्ध केली असून, त्यात सहभागी होण्यासाठी ११ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. नाशिक महापालिकेने स्वत: पेट्रोलपंप सुरू करून त्या माध्यमातून स्वमालकीच्या वाहनांना पेट्रोल-डिझेल भरण्याचा प्रयोग महागात पडला असून, त्यामुळे महापालिकेला दरवर्षी ३२ लाख रुपये तोटा होत असल्यामुळे आता खासगी पुरवठादारांकडून पेट्रोल-डिझेल घेण्यासाठी महापालिकेने टेंडर प्रसिद्ध केले आहे.
महापालिकेकडे सध्या लहान-मोठी २१३ लहानमोठी वाहने आहेत. यात अधिकारी, पदाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या वाहनांसह रुग्णवाहिका, ट्रक, शववाहिका आदी वाहने आहेत. या वाहनांना पेट्रोल, डिझेल पुरवठ्यासाठी महापालिकेने पंचवटी येथील भांडार विभागाच्या जागेत भारत पेट्रोलियम कंपनीकडून पेट्रोल- डिझेल पंप चालवण्यास घेतला. महापालिकेकडून वाहनांसाठी दरमहा २० हजार लिटर डिझेलची खरेदी या पंपाच्या माध्यमातून भारत पेट्रोलियम कंपनीकडून केली जात होती. मात्र, भारत पेट्रोलियम कंपनी महापालिकेला प्रतिलिटर १३ रुपये अधिक दराने डिझेलचा पुरवठा करीत असल्यामुळे वाहनांसाठी स्वतःचा पेट्रोलपंप उभारणे महापालिकेला चांगलेच महागात पडले आहे.
महापालिकेला या पंपामुळे दरवर्षी खासगी पंपधारकाच्या तुलनेत दरवर्षी सुमारे ३२ लाखांचा भुर्दंड सहन करावा लागत होता. यामुळे लेखा परीक्षण विभागाने या खरेदीवर आक्षेप नोंदवला आहे. स्वतःचा पंप चालवण्याऐवजी खासगी पंपावरून इंधन खरेदीची सूचना केली आहे. नाशिक महापालिकेला थेट पेट्रोलियम कंपन्यांकडून इंधन खरेदी करावी लागत असल्याने दरवर्षी ३२ लाखांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेने आपल्या स्वमालकीच्या पेट्रोलपंपाला टाळे लावत खासगी पेट्रोलपंपावरून इंधन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यासाठी काढलेल्या टेंडरला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेने पेट्रोल-डिझेल पुरवण्यासाठी खासगी पुरवठादारांकडून दर मागवण्यासाठी यापूर्वी टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्याला टेंडरमध्ये तीन पुरवठादार सहभागी न झाल्याने आता तिसऱ्यांदा टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या तिसऱ्या टेंडरला ११ जानेवारीपर्यंतची मुदत आहे. यामुळे अकरा जानेवारीनंतरच याबाबत स्पष्टता येणार आहे.